9 Baishak, 2075 | 22 April, 2018 Sunday

तीताेपाटी डट कम - म्याग्दीमा जिल्ला अदालतबाट निःशुल्क प्रवाह हुने सेवाबारे नागरिक अनभिज्ञ हुँदा सो सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन् । अदातलमा कानूनी सेवा लिन आउने गरिब विपन्न असहाय सेवाग्राहीका लागि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिए पनि सो सेवा उपभोग गर्ने सेवाग्राही न्यून देखिएको जिल्ला अदातलले जनाएको छ । 

वार्षिक रु ४० हजार भन्दा कम आय भएका नागरिकका लागि वैतनिक वकिल मार्फत निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहे पनि जानकारीको अभावमा उक्त सेवा लिन आउने कम देखिएको जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले बताए । 

‘‘विपन्न र असहायको लागि अदालतले निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउछ, तर यो सेवाबारे अनभिज्ञ हुँदा कतिपय नागरिक घरका वस्तुभाउ नै बचेर कबोल मार्फत हजारौँ खर्चिएर उजुरीको निवेदन लेखेको भन्ने सुनिएको छ, उनीहरु सामु अदालतको सेवाबारे जानकारी पु¥याउन आवश्यक देखियो,’’–जिल्ला न्यायाधीश कोइरालाले भने । 

यसैबीच जिल्ला अदालत म्याग्दीले विभिन्न मुद्दामा गरेका फैसलामा दोषी ठहरिएका प्रतिवादीबाट रु ७४ लाख बढी जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी रहेको छ । 
विसं २०६० चैत ७ गतेदेखि हालसम्म अदालतबाट भएको फैसलामा जरिवाना तिर्न ठहरिएकाबाट रु ७४ लाख ४६ हजार ८२२ जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी रहेको हो । यसैगरी विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भएकाबाट ८०९ वर्ष चार महिना १६ दिनको कैद सजाय असुल गर्न बाँकी रहेको अदालतका श्रेष्तेदार राजु ढुंगानाले जानकारी दिए । 


- रासस