9 Mangshir, 2074 | 25 November, 2017 Saturday
तोयानाथ उपेक्षित, कुवेतको जेलमा मृत्यु दण्डको सजाय सुनाईएका नेपालीहरु अरु पनि छन । आजिवन कारबास भोग्नेहरु पनि छन । १० देखि १५ बर्षको सजाय काटदै गरेका र पाँच बर्ष वा सो भन्दा कमको सजाय पाउने पनि उल्लेख्य संख्यामा छन । मदिराको सेवन र विक्रिवितरणमा युवाहरु र गैह् कानूनी रुपमा देह व्यपारमा संलग्न महिलाहरुको आरोपमा जेल हुदै नेपाल जानेको हिसावै कोही सँग छैन । 

 
खास गरेर कुवेतमा ए डिग्रिको अपराधमा संलग्नहरुलाई मृत्यु दण्ड दिईन्छ । त्यो भनेको कस्तो अपराध हो त ? कसैले कसैलाई मारेमा उसले पाउने सजाय पनि मृत्युदण्ड नै हुने गर्दछ । यहाँ मृत्युदण्ड गर्दन काटेर वा गोली हानेर वा विष दिएर गरिन्न । एउटै विधी छ फाँसी । यसरी नै उच्च जोखिमको लागु औषधको सेवन वा कारोवारमा संलग्न हुने पनि मृत्युदण्डको भागि हुने गर्दछ । यो अपराधमा अदालतबाट फैसला भएर केही नेपालीहरु फाँसी कुरेर जेल जीवन गुजारीरहेका छन भनिन्छ । यसरी नै बलात्कार वा राज्य द्रोह को अपराध गर्नेहरु पनि मृत्युदण्डका भागि हुने गर्दछन । 


सन २००८ मा मृत्युदण्डको सजाय सुनाईएकी डोल्मा शेर्पा त देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सहयोग र सरकारी पहलमा व्लड मनि तिर्न सक्षम भईन र नेपाल पुगिन । अरु धेरै छन मृत्यु कुर्नेहरु त । के त्यसरी सवैलाई उद्धार गर्न संभव छ ? या त पहल कदमी लिने देखिएका छैनन । यस्ता अपराधमा संलग्नलाई चन्दा उठाएर बचाउन संभव पनि छैन । होलान कोही परिवन्दको शिकार भए तर त्यसको छानविन कसले गर्ने ? सरकारले चाहे छानविन गर्न वा छुटाउनका लागि सम्बन्धित देशसँग अपिल गर्न सक्छ तर यसरी ए डिग्रिका अपराध गर्नेको संख्या संसारभरको हिसाब गर्ने हो भने धेरै छ । 


 सन १९९८ मा नेपाली महिला कानी शेर्पाको जीवन कुवेतमा गुमे पछि खाडीमा खदमा पठाउने र नपठाउने क्रम कहिले खुल्ने र बन्द हुने गर्दै रहेको थियो । यसै बीच डोल्मालाई मृत्युदण्ड सुनाईए पछि पूर्ण रुपमा बन्द गरियो तर सन २००९ र २०१० को विचमा भारत वा वंगलादेशको बाटो हुदै कुवेत आउने महिलाको संख्या २१८८ रहेको तथ्यांक छ । यसले नेपाल सरकार खाडी क्षेत्रमा महिलाहरुलाई जान हुदैन भन्दै कसरी पठाउदै आएको छ भनेर बुझ्न गाहो हुन्न । सरकारले चाहे रोक्न नसक्ने होईन तर सरकारका उच्च अहोदामा बस्नेहरु नै देखाउन एउटा कानून बनाउने र कुवाटोबाट अर्को उधोग चलाउने गर्दा रहेछन भन्ने सत्य कुरा त्यही आँकडाले बोल्छ । यो क्रम आज पर्यन्त पनि चलि नै रहेको छ । जति सरकार बदलिए पनि जसको सरकार आए पनि मानव तस्करी कसैले रोकेर देखाउन सकेका छैनन । नेपाल भारतको खुला सिमाना उनीहरुका लागि कमजोरी लुकाउने ठुलो हतियार भएको छ । 

नेपालीहरु स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर विदेश जाने गर्दछन । सरकार युवाहरुको रोजगारको मागबाट पन्छन नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुक खोज्दै हिड्छ । मित्र राष्ट्रहरुले बनाई दिएका कलकारखाना र उधोग धन्दा समेत सरकारमा पुग्ने नेताहरुले बेचेर खाईसकेका छन । रोजगारीको कुनै अवसर बाँकी नराखेपछि युवाहरुको विकल्प विदेश जाने । किशोर किशोरीहरुले यसलाई गायत्री मन्त्र जप्न गरेका छन । अहिले सम्म नेपालीहरुको बैदेशिक रोजगारीमा जाने गन्तव्य मुलुक ११५ को हाराहारीमा पुगेको छ जसमध्ये मलेशिया र खाडी राष्ट्रमा मात्र ९५ प्रतिशत युवा छन । हरेक बर्ष जसो ४ लाख युवा वैदेशिक रोजगारमा जादै गरेको तथ्यांकमा केही कमि आए पनि अरु पचास बर्ष यो क्रम रोकिने देखिन्न । अहिलेको पुस्ता मात्र नभएर अझै एक पुस्ताले रोजगारीका लागि विदेश नै ताक्न पर्ने हुन्छ । सन २०१० को एक आँकडामा उल्लेख भए अनुसार २६२ विलियन रुपैया रेमिट्यांसबाट आएको छ । देशको आर्थिक मेरुदण्ड आर्थात ईकोनोमिक व्याक बोन भएको छ रेमिट्यांस ।


घरेलु महिला कामदार रोक्न सरकारले सकेको छैन नत यसको निरन्तरताका लागि म्यानपावर व्यवसायी लाई अन्डरकन्ट्रोल राख्न सक्यो । लोकप्रिय निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने पुरानो कथा सधै दोहरिरहेको देखिन्छ । कुवेतमा सन २०१० को एक आँकडाले के देखाएको पाईन्छ भने प्रत्येक दिन यहाँ दुई जनाले आत्मा हत्याको प्रयत्न गर्दछन । यस्तो संवेदनशिल परिवेशसँग नेपाल सरकार खेलाची कहिलेसम्म गर्दछ । यहाँ धेरै डोल्माहरु छन अझै नयाँ डोल्माहरु नपठाउँ सरकार !!