8 Bhadra, 2074 | 24 August, 2017 Thursday
अरूण बराल  - भ्रमणका क्रममा दिल्ली पुगेका नेपाली नेतालाई त्यहाँका पत्रकारले प्रायः सोध्ने पहिलो प्रश्न हुन्छ- ‘नेपालमा मधेसीहरुले कहिले अधिकार पाउँछन् ? नेपालको संविधानले मधेसीमाथि किन विभेद गरेको ? नेपालको संविधान कहिले संशोधन हुन्छ ?’

भारतीय पत्रकारले नेपालको संविधान पढेका छन् कि छैनन्, त्यो तपशीलको कुरा हो, तर उनीहरु मधेस आन्दोलनलाई आफ्नै आन्दोलनजस्तो ठान्छन् । मधेसी जनताले संविधानमा पहाडेले जति नै अधिकार पाएका छन् भन्यो भने भारतीय पत्रकारहरु आवेशमा आउँछन् । र, उनीहरु आफैं मनोगत दाबी गर्न थाल्छन् कि नेपालको संविधानले मधेसीलाई अधिकार दिएकै छैन, दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरेको छ ।

यतिबेला उत्तरपूर्वी भारतको दार्जीलिङमा त्यहाँका नेपालीभाषी भारतीयहरुले अधिकारको आन्दोलन सुरु गरेका छन् । भारतीय पत्रकारकै शैलीमा प्रस्तुत हुने हो भने के मान्नुपर्छ भने दार्जीलिङमा अधिकार मागिरहेका आफ्ना जनतामाथि भारत सरकारले दमन गरिरहेको छ । गोली हानेर निहत्था जनताको हत्या गरेको छ । दशकौंदेखि आफ्नो अधिकार मागिरहेका आफ्नै देशका जनतालाई भारत सरकारले अधिकार दिएको छैन । सत्तारुढ जातिले उनीहरुमाथि आफ्नो भाषा जबरजस्ती लाद्न खोजिरहेको छ । भारतको ६० वर्ष पुरानो संविधानले गोरखालीहरुलाई समान व्यवहार गरेको छैन । र, भारतको संविधान पूर्ण छैन ।

दिल्लीमा भेटिने भारतीय पत्रकारले मधेसको सवालमा नेपाली नेतामाथि जस्तो प्रश्न गर्छन्, नेपालीले पत्रकारले ‘टिट फर ट्याट’ गर्ने हो भने दिल्लीबाट काठमाडौं नेपाल आउने भारतीय पाहुनालाई पनि यस्तै प्रश्न सोध्न सकिन्छ – ‘तपाईहरुले दार्जीलिङका आफ्ना जनतामाथि कहिलेसम्म गोली दागिरहनुहुन्छ ? उनीहरुलाई अधिकार कहिले दिनुहुन्छ ? र, तपाईहरुको संविधान कहिले संशोधन गरेर पूर्ण एवं सर्वस्वीकार्य बनाउनुहुन्छ ?’

मधेस र दार्जीलिङको चश्मा
हामी नेपालीले बुझ्नुपर्ने तथ्य के छ भने दार्जीलिङको आन्दोलनलाई मधेस आन्दोलनसँग जोडेर ‘टिट फर ट्याट’ गर्दैमा हाम्रो दायित्व पूरा हुँदैन । हामीले मधेसलाई मधेसकै आँखाले हेर्नुपर्छ । र, दार्जीलिङलाई दार्जीलिङकै आँखाले ।

हामी नेपालीले यो कुरा पनि बिर्सन हुँदैन कि मधेसका जनताले हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी अवधी वा जुनसुकै भाषा बोले पनि उनीहरु ठेट नेपाली नै हुन् । तर, दार्जीलिङ वा सिक्किमका जनताले नेपाली भाषा फरर बोले पनि उनीहरु नेपाली होइनन्, भारतीय नै हुन् ।

कुनै पनि देशको सार्वभौमिक अस्थित्व उसको भूगोलले निर्धारण गर्छ, न कि भाषाले । एउटै भाषा बोल्दैमा दुई देशका नागरिक एकै हुन सक्दैनन् । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने अंग्रेजी भाषा बोल्ने देशवीचमा शत्रुता नै हुँदैनथ्यो, उनीहरु एउटै देश हुने थिए । त्यस्तै फ्रेञ्च भाषा पनि अन्तरदेशीय भाषा नै हो ।

यसको अर्थ के हो भने भिन्नाभिन्नै देशमा साझा भाषा र साझा संस्कृतिका नागरिकहरु रहन सक्छन् । तर, यसले देशको भूगोललाई मेट्दैन ।

नेपालमा भारतीय मूलका मानिसहरु पनि छन् र भारतमा नेपाली मूलमा मानिसहरु छन् । तर, उनीहरुलाई भाषा र नश्लकै आधारमा एकै देशको नागरिकजस्तो मान्न सकिँदैन ।

जस्तो- भारतमा पनि यादवहरु छन् र नेपालमा पनि छन् । तर, नेपालका यादवहरु नेपालकै भूमिपुत्र हुन् । भारतका लालुप्रसाद यादव उतैका भूमिपुत्र हुन् ।

हो, राज्यहरुको निर्माण, विघटन वा विनिर्माणका क्रममा विभिन्न जातिका मानिसहरु यता-उता सर्न सक्छन् । विगतमा नेपालको सीमाना सिक्किम वा कुमाऊ गढवालसम्म थियो । तर, अहिले त्यो सीमानाभित्रको चौहद्दी मेरो हो भनेर नेपालले दाबी गर्न मिल्दैन । दार्जीलिङलाई पनि नेपालले आफ्नो हो भनेर दाबी गर्न मिल्दैन ।

विगतमा नेपालीहरु दार्जीलिङ, सिक्किम, असाम, भुटान वा मेघालयसम्म छरिए । भारतीयहरु पनि नेपाल पसेर व्यवापार व्यवसाय गर्दै बसोबास गरे । तर, दुबै देशको संविधानले उनीहरुलाई आफ्नो देशको नागरिकका रुपमा स्वीकार गरिसकेपछि उनीहरुलाई आप्रवासी वा विदेशीको चश्माले हेरिनु न्यायसंगत हुँदैन ।

दुबै देशले अहिले स्वीकार गरेको तथ्य के हो भने आफ्नो सीमाभित्र बसोबास गर्ने बहुल जाति र बहुलभाषी जनता आ-आफ्ना देशका नागरिक हुन् । भारततिरका नेपालीभाषीहरु भारतीय हुन्, नेपालतिरका हिन्दीभाषीहरु नेपाली हुन् । यसमा कुनै दुविधा छैन र हुनु पनि हुँदैन ।

दार्जीलिङमा उठेको गोरखा आन्दोलनका बारेमा चर्चा गरिरहँदा यो प्रशंग किन उठाइएको हो भने त्यहाँको आन्दोलनलाई लिएर नेपालमा धेरै उत्साह, उत्तेजना वा आक्रोश जरुरी छैन । किनभने त्यो आन्दोलन भारतको आन्तरिक समस्या हो । जसरी मधेसको समस्या नेपालको आन्तरिक हो, त्यस्तै दार्जीलिङको समस्या भारतको आन्तरिक मामिला हो ।

हामीले काठमाडौंमा बसेर दार्जीलिङलाई हेरिरहँदा यो आन्दोलनमा नेपाल कहाँनेर छ भनेर हेर्नुपर्छ । भारतीय पत्रकारहरुको जस्तो तल्लो स्तरमा नेपालीहरुले प्रस्तुत हुनु शोभनीय हुँदैन । किनभने, नेपाल सानो देश भएता पनि भारतको तुलनामा बढ्ता समावेशी छ । र, भारतीयहरु भन्दा नेपाली नागरिक ‘सिभिलाइज्ड’ बन्न थालेका छन् । त्यसैले भारतको भन्दा नेपाली प्रेस जगत पनि सन्तुलित र ‘प्रोफेसनल’ छ, हुनुपर्छ ।

दार्जीलिङको दुःख
नेपालको मधेसमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक र भारतको दार्जीलिङमा बसोबास गर्ने भारतीय नागरिकहरुको दुःख लगभग उस्तै प्रकारको छ ।

कतिपय भारतीयहरुले दार्जीलिङका गोरखाली समुदायलाई ‘नेपाली’ भन्दै विदेशी करार गर्न खोज्छन् । नेपालमा पनि कतिपयले मधेसी समुदायको नेपाली नागरिकलाई ‘भारतीय’ भन्दै अपमान गर्छन् ।

दार्जीलिङमा कुनै आन्दोलन हुनासाथ काठमाडौंका हामी नेपालीले ठूलो स्वर निकालेर गोरखा आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन थाल्छौं, जसले गर्दा दार्जीलिङबासीलाई सहयोग पुग्दैन, बरु घाउमा नून छर्केजस्तो हुन्छ ।

यता मधेसमा आन्दोलन हुनासाथ बिहारी र बंगालीहरुले मधेस आन्दोलनमा एकाएक समर्थन र सुहयोग गर्न थाल्छन् । सीमापारि बोलाएर मेसमा खाना खुवाउँछन् । दिल्लीका पत्रकारहरु कोकोहोलो गर्न थाल्छन् । तर, भारतीयहरुले गर्ने यस्तो समर्थन र सहयोगले मधेस आन्दोलनलाई फाइदा गर्दैन, घाटा पुर्‍याउँछ ।

यो कुरा सही नै हो कि गोखालीहरुले राख्दै आएको मागलाई भारत सरकारले अहिलेसम्म पूरा गरेको छैन । सुवास घिसिङका पालादेखि अहिलेसम्म दार्जीलिङका भारतीय नागरिकले बलिदानीपूर्ण आन्दोलन गरेको एक पुस्ता भइसक्यो, तैपनि केन्द्र सरकारले उनीहरुको माग पूरा गरेको छैन । अहिले पनि गोली हानेर मार्ने काम भारतीय सत्ताले गरिराखेको छ ।

दार्जीलिङको असन्तुष्टिले भारतीय लोकतन्त्र र संविधान अझै पनि पूर्ण हुन सकेको छैन भन्ने देखाएको छ । आफ्नो देशभित्रका अल्पसंख्यक जातिमाथि दमन गरेर लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन भनेर छिमेकीलाई सिकाउने भारत सरकारले दार्जीलिङका आफ्ना जनताको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । हामी नेपालीहरु यसमा केवल पर्यवेक्षकमात्रै हौं र हुनुपर्छ ।

हामीले दार्जीलिङको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउने नाममा भारतको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गर्नु सही हुँदैन । र, यसो गर्दा दार्जीलिङबासीलाई फाइदा पनि पुग्दैन ।

विगतमा भुटानको संसदमा कुनै नेपालीभाषी नेताले जित हात पार्नासाथ नेपालका पत्रिकामामा समाचार छापिने गथ्र्यो कि भुटानमा नेपालीले जिते । यस्तो समाचारले त्यहाँका नेपाली जातिलाई कुनै सहयोग गरेन, बरु उल्टो पीडा नै दियो । अहिले दार्जीलिङको दुःख पनि यही हो ।

नेपालमा दार्जीलिङको ‘कनेक्सन’
नेपाल र नेपालीहरुको चासोचाहिँ दार्जीलिङमा आन्दोलन चर्किँदा हामीलाई के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेतर्फ विश्लेषण हुन जरुरी छ ।

विगतमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रका पालामा दार्जीलिङबाट धेरैजना नेपालीहरु काठमाडौंमा आए । र, नेपालको श्रीवृद्धिमा योगदान पुर्‍याए ।

त्यसबेला भारतीयहरुले त्यहाँका नेपाली भाषीलाई दबाउने नीति लिएको थियो भने नेपालले चाहिँ त्यहाँका श्रृष्टाहरुलाई नेपालीकरण गरेर संरक्षण एवं सम्मान दिएको थियो । यो क्रम निकै पछिसम्म चल्यो ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लैंनसिंह वाङलेलदेखि राष्ट्रिय गानका संगीतकार अम्बर गुरुङलाई दार्जिलिङबाट काठमाडौंमा पाउँदा नेपालीहरुले गर्वको अनुभूति गर्दै आएका छन् ।

अहिले पनि कुन्ती मोक्तान, शिलाबहादुर मोक्तान लगायतले नेपाल र नेपालीको सान बढाएकै छन् । एक प्रकारले भन्नुपर्दा काठमाडौंको मुटुमा दार्जीलिङ धड्कने गरेको छ ।

कला साहित्य र संगीत अनि भाषा उत्थानको क्षेत्रमा काठमाडौं र दार्जीलिङवीच कनेक्सन भएता पनि आधुनिक समयमा यसलाई थप विस्तारित ढंगबाट व्याख्या गरिन आवश्यक छ ।

जस्तो-मधेसका नेपालीहरुको सम्बन्ध युपी र बिहारसँग रोटी र बेटीको भएजस्तै पूर्वी नेपालसँग दार्जीलिङको सम्बन्ध पनि रोटी र बेटीको छ । वारि-पारि बिहाबारी र नाता कुटुम्बहरुको बाक्लो आवत जावत छ ।

काठमाडौं लगायत नेपालका विभिन्न ठाउँका जनताले आफ्ना छोराछोरीहरु दार्जीलिङमा लगेर पढाउने गरेका छन् । तर, त्यहाँ हुने निरन्तरको आन्दोलनले विद्यालयहरु बन्द हुने गरेका छन् । यसको असर दार्जीलिङलाई पर्ने गरेको छ । परिणामस्वरुप त्यहाँ नेपालबाट विद्यार्थी जाने क्रममात्रै घट्दैन, दार्जीलिङबासीले समेत आफ्नो छोराछोरी काठमाडौं पठाउने ‘रिभर्स’ हुन सक्छ ।

दार्जीलिङका कयौं भारतीयहरु नेपालका बोर्डिङ स्कुलहरुमा जागिर खान्छन् । उनीहरुलाई भने दार्जीलिङको आन्दोलनले खासै असर गर्दैन ।

दार्जीलिङ र नेपालको ‘कनेक्सन’ को कुरा गर्दा उता आन्दोलन चर्कंदै जाँदा नेपालको झापा र मोरङ लगाउतका जिल्लामा बसाई सराई बढ्ने खतरा रहन्छ । यो विषयमा नेपाल सरकारले ध्यान दिएन भने जनसंख्यामा ठूलो असर पर्न सक्छ ।

अहिले झापाको तथ्यांक हेर्दा नागरिकता वितरण व्यापकरुपमा बढेको छ । झापाका अधिकांश सहरमा थपिएका घरहरु सीमा पारिका मानिसले बनाएको पाइन्छ ।

दार्जीलिङबाट नेपालमा आएर नागरिकता दिने र भर एवं जग्गा खरिद गर्ने क्रम झापामा मात्रै होइन, काठमाडौंमा पनि बढेको छ । नेपाल सरकारले अहिलेसम्म यसबारेमा न त कुनै रिसर्च गरेको छ, न कुनै कडाइ नै ।

मधेसमा भारतीयले नागरिकता लिएको हल्ला चलाएर केपी ओलीकै गृहजिल्लामा भारतीयहरुले नागरिकता लिने क्रम बेरोकटोक अघि बढिरहेको छ । र, अब दार्जीलिङमा जति तनाब बढ्दै जाने छ, त्यसको सोझो असर नेपालमाथि पर्न थाल्ने छ र भारतीय गोरखालीहरुको नेपालीकरण अरु बढ्ने खतरा छ ।

दार्जीलिङ, सिक्किम, भुटान र आसाम लगायतका ठाउँबाट नेपाली मूलमा भारतीयहरु पूर्वी नेपालमा बसाइँ सर्ने क्रम अहिलेजस्तै बढिरहने हो भने यसबाट नेपालको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला ? यसबारेमा समाजशास्त्रीहरुको बेलैमा ध्यान जान आवश्यक छ ।

र, दार्जीलिङमा चर्किने आन्दोलनले नेपालमा के प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धानको खाँचो छ । एकैछिन रमाएर दार्जीलिङको आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदैमा हामीलाई खासै फाइदा हुने देखिँदैन ।

नेपालीलाई के फाइदा, के घाटा ?
हामीले के कुरालाई अस्वीकार गर्न सक्दैनौं भने भारतले नेपालीभाषी र नेपाली जातिमाथि दशकौंदेखि ‘डोमिनेसन’ गर्दै आइरहेको छ । भुटानका नेपाली जातिलाई देश निकाला गर्नमा पनि भारतकै हात थियो । र, आसाम, मेघालय लगायतका ठाउँबाट पटक-पटक नेपाली जातिमाथि अन्याय र अत्याचार भारतीय सरकारले गर्दै आएको तथ्यप्रति आँखा चिम्लन सकिँदैन ।

भाषिक अधिकारका लागि दार्जीलिङबासीले गरेको संघर्षले समग्र नेपाली जातिमाथिको भारतीय ‘हेजीमोनी’लाई रोक्ने सकारात्मक भूमिका चाहिँ खेलेकै छ । भारतीय संविधानको अनुसूचीमा नेपाली भाषालाई उल्लेख गरिनु त्यहाँको आन्दोलनकै प्रतिफल हो ।

भारतका गोरखाली समुदायले गरेको आन्दोलनका कारण भारतमा कार्यरत कुल्ली दरबानजस्ता नेपालीहरुमाथि पनि आत्मसम्मानको भावना जागेको पक्कै छ । भारतीयहरुले नेपाली जातिलाई हेप्ने कार्यमा कमी आएको छ, जुन भारतीय र नेपाली दुबै देशका नेपालीभाषीमाथि लागू हुन्छ ।

भारतीय नेपालीहरुबाट चर्काइने आन्दोलनबाट नेपालले पाउने मनोवैज्ञानिक नाफा यति मात्रै हो ।

तर, दार्जीलिङ, सिक्किम वा आसाममा अशान्ति र अस्थिरता बढ्दा नेपाललाई फाइदा हुँदैन, जसरी मधेसमा अस्थिरता बढ्दा युपी र बिहारलाई कुनै फाइदा छैन ।

के पाक्दैछ दार्जीलिङमा ?
दार्जीलिङको आन्दोलन कहिले चरम अतिवादमा त कहिले चरम सम्झौतावादमा फस्ने गरेको छ । सुवास घिसिङका पालाको आन्दोलन पार्वत्य परिषदसँग साटिएको थियो । ठूलो बलिदान र पट्यारलाग्दो संघर्षबाट पनि केही नपाएपछि दशकौंसम्म दार्जीलिङबासीहरु सेलाए ।

विमल गुरुङले उठाएको गोरखाल्याण्ड आन्दोलनले सुवास घिसिङको युगलाई समाप्त गर्‍यो, तैपनि ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । आन्दोलनमा आवेश र भावना बढी नै देखिए पनि ठोस कार्यदिशा र नारा थिएन ।

अहिले बंगाल सरकारले बंगालीभाषालाई पहाडमा अनिवार्यर् गर्ने निर्णय गरेपछि आवेगपूर्ण ढंगबाट दार्जीलिङमा आन्दोलन चर्किएको छ । र, अब अलग्गै गोरखा राज्यको नारा सतहमा आएको छ ।

तर, पछिल्लो समयमा दार्जीलिङका गारखालीजातिहरु फुटिसकेका छन् । घिसिङका पालामा एउटै गोरखाली जाति भनेर चिनिन्थ्यो भने अहिले राई, लिम्बु, तामाङ, गुरुङ र बाहुन क्षेत्री आपसमा विभाजित हुन थालेका छन् । सामुदायिक एकता कमजोर बनेको छ । गोरखालीहरु आपसमा फुटेर कमजोर बनेका छन् । यो अवस्थामा त्यहाँको आन्दोलन ‘सिसिफसको कथा’ जस्तै बन्न सक्ने खतरा छ ।

हुन त दार्जीलिङका गोरखालीहरुले मित्र र पराई छुट्याउन पनि नसकेको देखिन्छ । उनीहरुले सुरुदेखि नै पश्चिम बंगालको कम्युनिष्ट सरकारसँग दुश्मनी साँधे । र, बीजेपीलाई आफ्नो मुक्तिदाता ठानेर लोकसभामा जिताएर पठाए ।

भारतको कम्युनिष्ट पार्टीले पनि त्यहाँको अल्पसंख्यक जाति र समुदायसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने बुझेन । र, दार्जीलिङका उत्पीडित नेपाली भाषीमाथि भाकपा मार्क्सवादीको सम्बन्ध राम्रो रहेन । अहिले बेनर्जी सरकारसँग पनि गोरखालीको सम्बन्ध यस्तै तीतो रह्यो ।

गोरखालीले मुक्तिदाताजस्तै ठानेको बीजेपीले यतिबेला दिल्लीमा शासन चलाइरहेको छ । गोरखालीले सांसद चुनेका व्यक्ति भारतको राष्ट्रपति पदमा छन् । तैपनि उनीहरुले न्याय पाएका छैनन् । र, आन्दोलन गरिरहनुपरेको छ ।

नेपालमा मधेसीमाथि विभेद भएको देख्ने मोदी सरकारले आफ्नो देशमा पहाडेमाथि भइरहेको विभेदलाई कसरी सम्वोधन गर्ने हुन्, अब हेर्न बाँकी छ । नेपालीले हेर्नेमात्रै हो, भारतको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि ।

-अनलाइनखबर