3 Poush, 2074 | 18 December, 2017 Monday

हरी कृष्ण न्यौपाने-नेपाल सरकारको संसदिय जम्बो टोलीले नेता प्रभु शाहको नेत्रित्वमा गत महिना खाडी मुलुकहरुमा कार्यरत नेपालीहरुका बारेमा उक्त मुलुकहरुमै पुगेर बुझ्ने काम गर्‍यो।दुबई, साउदी, कुवेत,कतार लगाएतको देशहरुमा पुगेर दुताबासको तथ्याङ्कहरु हेर्ने देखी एक दिन भए पनि दुताबासले बोलाएका सोही देशमा कार्यरत नेपाली समुदायको नेताहरु संग अन्तर्कृयानै गर्‍यो।त्यस भ्रमण टोलीले नेपाल पुगेर पुर्ब सुचना र तयारी बिनानै सम्बन्धित निकायहरुलाई पत्राचार गर्दै खाडी मुलुकमा काम गर्न जाने छुट्टीमा आएकाहरुलाई समेत श्रम स्विकृति नदिन निर्देशन जारी गर्‍यो।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतको बैदेशिक रोजगार बिभागले गत एप्रिल ४-२०१७ (चैत्र-२२-२०७३)मा एक सुचना जारी गर्दै छुट्टीमा आएर पुन: फर्कन चाहने नेपाली घरेलु महिला कामदारहरुलाई समेत अर्को ब्यबस्था नभए सम्मका लागि श्रम स्विकृति नदिने जनायो।परिणाम स्वरुप आफ्नो राम्रो साहु(स्पोन्सर) र राम्रो कमाइ अनी सुरक्षित काम हुँदा-हुँदै पनि नेपाल पुगेर फर्किने कामदारहरुलाई नेपालमै रोक्यो।फलस्वरुप नेपाल छुट्टी गएर परिवारहरुसंग रमाइलो गरी फर्कने सपना सजाइ आफ्नो आउन बाँकी हिसाब-किताब र सामानहरु समेत छोडेर समयमै फर्किने सहमतीमा दुई तर्फी प्लेन टिकट समेत लिएर नेपाल पुगेका हजारौ नेपाली महिला कामदारहरुको सपना चकनाचुर भयो।

गत हप्ता नेपालबाट फोन गरेर एक परिचित दिदी जो १६ बर्ष देखी कुवेतमा काम गरिरहेकी थीईन उनले भनिन" सर हामीहरु माथि अन्याय भयो। दुताबासलाई भनेर हामीलाई पुन: फर्कन मिल्ने बनाउनु पर्‍यो।उनले फोनमै भनिन,दुई महिना पहिले छुट्टी जाँदा नेपाली दुताबास कुवेतमा १२ केडी(करीब ४,२०० नेरु) बुझाएर श्रम स्विकृतिको लागि कागज लिएर आएको अहिले यतै रोकिदियो।"उनले भनिन,"नेपाल सरकार(नेपाली दुताबास कुवेत)लाई १२ केडी (करिब ४,२०० नेरु) पहिलेनै राजस्व बुझाएर आए पनि जान रोक्नु भनेको त एक किसिमको ठगी भएन र?"  
   

यसरी १२ केडी शुल्क लिएर नेपाली दुताबास कुवेतको पत्र लिएर जानेलाई समेत रोकिएको प्रती नेपाली दुताबास कुवेतका दितिय सचिब भोगेन्द्र लिङ्देनले तितोपाटी डटकमसंग भने,"हामीलाई आहिले सम्म अधिकारीक जानकारी नआए पनि गुनासोहरु र छुट्टीमा गएकालाई रोकेको जानकारी पीडित तथा उनका आफन्तहरु मार्फत आएका छन।बैदेशिक रोजगार बिभागले प्रकाशित गरेको बिज्ञप्ती सामाजिक सन्जाल मार्फत देखेका छौ। पुन: फर्कन चाहने छुट्टीमा गएकालाई रोक्न नहुने हो।"अर्को प्रश्नमा उनले भने" अहिले पनि दुताबासमा छुट्टीको लागि कागजात बनाउन आउनेहरु छन।हामीले कुवेती साहु अनी घरेलु कामदारहरुलाई समेत अहिले यसरी रोकिएको बारे जानकारी दिन थालेका छौ।"

यसै बिच एनआरएनए कुवेतका अध्यक्ष अर्जुन तामाङले तितोपाटी डटकमसंग भने," यहाँ कुवेतमा १२-१५ बर्षा देखी काम गरेर ३०० केडी(एक लाख नेरु)सम्म तलब खाने अनी प्रत्येक बर्ष घर जाने नेपाली घरेलु महिला कामदारहरु छन।धेरैलाई सरकारको यो निर्णयले असर पारेको छ।उनले थपे" कति  दिदी-बहिनिहरुले घर बिदा लिएर दुईतर्फी टिकट काटी सकेका छन।अब उनिहरु घर जाने-नजाने दुबिधामा रहेका छन।त्यस्तै राम्रो कमाइ र काम हुँदा-हुँदै छुट्टीमा गएकालाई पुन: कुवेत फर्कन नदिने सरकारको निर्णय तुरुन्त खारेज हुनु पर्छ।उनले भने आज-भोली दिन दिनै यो बिषयमा कलहरु आउन थालेका छन।"

एक एयर टिकट ब्यबसायीले तितोपाटीसंग भने" सरकारको एकलौटी निर्णयका कारण छुट्टी गएर फर्कन दुई तर्फी टिकट लिएकाहरुले भटा-भट टिकट क्यान्सिलको लागि अनुरोध गर्न थालेको बताए।उनले थपे" कति दिदिबहिनीहरुले सस्तो टिकटका लागि पैसा फिर्ता नहुने(नन-रिफन्डेबल) टिकट लिएकाले फिर्ता नहुने हुनाले उनिहरुलाई अझ पीडित बनाएको छ।"

एक हिसाबले दुई देश बिच श्रम सम्झौता र आधारभुत कुराहरुलाई समाबेश गरेर मात्र खाडीमा नयाँ घरेलु महिला कामदार पठाउन तत्कालको लागि श्रम स्विकृति रोक्नु राम्रो देखिए पनि छुट्टीमा गएर फर्कन चाहनेहरुलाई भने रोक्न हुन्न।जसले राम्रो आम्दानी गरिरहेको र काम पनि सुरक्षित रहेको छ, उनिहरु त हो पुन: फर्कन चाहने।त्यसैले सरकार, सक्छौ भने भारत हुँदै वा सेटिङबाटै अबैध रुपमा पठाउनेहरुलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर, अनी अबैधानिक बाटोबाट आउनेहारुलाई रोक तर छुट्टीमा गएका र छुट्टी गएर फर्कन चाहनेहरुलाई नरोक।सरकार, यसरी खाडीका नेपाली महिला घरेलु कामदारहरुलाई छुट्टी जान कहिले सम्म रोक्ने?