5 Bhadra, 2074 | 21 August, 2017 Monday
श्रम समितिका सभापतिको निर्णय कतैबाट प्रभावित ः पूर्वमन्त्री भट्ट, कुवेत र ओमानका राजदूतलाई तत्काल फिर्ता बोलाउन माग
 
तीतोपाटी – सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका नेतादेखि तथा व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सदस्यहरुले समेत खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाउने श्रम समितिको निर्देशनको कडा आलोचना गरेका छन् । सरोकारवालाहरुले सरकारले पारित गरेको घरेलु कामदार सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने कुवेतका राजदूत र ओमनका कार्यवाहक राजदूतलाई तत्काल फिर्ता बोलाउन पनि माग गरेका छन् ।

घरेलु कामदार सरोकार समाज र घरेलु कामदार तालिम प्रदायक संस्थाद्वारा   आइतबार राजधानीमा आयोजित कानुनी बाटोबाट खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध र समाधान विषयक अन्तक्र्रिया विषयक कार्यक्रममा पूर्व श्रममन्त्री तथा माओवादी केन्द्र श्रम तथा यातायात क्षेत्र इन्चार्ज लेखराज भट्ट र समितिका सदस्यद्वय कमला शर्मा र पेम्वा लामाले समितिको निर्णय अपरिपक्व र अव्यावहारिक रहेकोले पुनर्विचार गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री भट्टले घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाउने श्रम समितिको निर्णय वस्तुगत नरहेको भन्दै त्यसलाई समितिका सभापति प्रभु साहले सच्याउनुपर्ने माग गरे । पूर्वमन्त्री भट्टले समितिले निर्देशन दिएकै भरमा सरकारले रोक्नुपर्छ भन्ने नरहेको भन्दै यसबारे आफूले प्रधानमन्त्रीसँग समेत पार्टी बैठकमा छलफल गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी हांै तर सभापति साहले सबै पक्षलाई समेटेर निर्णय गरेको देखिएन । सभापति साहले कतैबाट प्रभावित भएर यो निर्णय गर्नुभएको देखिन्छ । पार्टीमा यस विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल भइरहेको छ ।’
पूर्वमन्त्री भट्टले सरकारले ल्याएको कार्यविधि नमान्ने राजदूतलाई तत्काल फिर्ता बोलाएर कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले भने– मैले पनि मन्त्रालय चलाएको हुँ, सरकारले बनाएको कार्यविधि र निर्देशिका ऐनजस्तै हो । कसैले त्यसलाई मान्दिनँ भन्न पाइँदैन ।
समितिका सदस्य कमला शर्माले समितिका सभापति साहले बैठकमा उपस्थित आफूहरुको सहमति नै नलिई पूर्वाग्रही निर्णय गरेको बताइन् । सांसद शर्माले भनिन्, ‘समितिको बैठकको उपस्थितिमा हाम्रो निर्णय छ तर घरेलु कामदार रोक्न निर्देशन दिने निर्णयमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर  छैन ।’ समितिको निर्णयले वैधानिक ढंगले घरेलु कामदारको रुपमा जानेहरुलाई बाटो बन्द गर्ने अवैध ढंगले जानको संख्या बढ्ने टिप्पणीका साथ सांसद शर्माले सिंहदरबारभित्र बसेर खाडी मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने नियम बनाउन नसकिने भन्दै सरकार र समितिको आलोचना गरिन् । महिलालाई रोजगारीमा रोक्ने हो भने उनीहरुलाई पासपोर्ट नै नदिने आँट राज्यले गर्नुपर्ने  सांसद शर्माको भनाइ थियो । नेपालको अध्यागमन कार्यालय नक्कली कागजपत्रलाई सक्कली र सक्कली कागजपत्रलाई नककली बनाएर रोजगारीमा जाने महिलालाई दुःख दिन लागेको तर भारतीय गृहमन्त्रालयले नेपाली महिला कुन देश हुुँुदै विदेशिएका छन् त्यसको विवरण दिने लाजमर्दो स्थिति रहेको बताइन् ।
सांसद लामाले पनि समितिको निर्णयमा आफ्नो सहमति नरहको प्रष्ट पार्दै महिलालाई वैदशिक रोजगारीमा रोक लगाउनुमात्रै समस्याको समाधान नहुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘देशमा रोजगारीको सिर्जना पनि गर्न नसक्ने र विदेशमा जान पनि रोक्ने कार्य बेठीक हो ।’
घरेलु कामदार सरोकार समाजका महासचिव डिबी तामाङले घरेलु कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनबाट रोक्न समितिले दिएको निर्देशनले अवैध रुपमा हुने महिला तस्करी बढाउने जिकीर गर्दै विषयवस्तु प्रवेश गराएका थिए । श्रम समितिको यस्तो निर्णयले अवैध तरिकाबाट नेपाली कामदार ओमन, कुवेत लगायतका देशमा पुग्ने भन्दै सहासचिव तामाङले सरकारले पारित गरेको घरेलु कामदार सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने कुवेतका राजदूत र ओमनका कार्यवाहक राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनु पर्नेे माग गरे ।
समितिका अनुसार अहिले कुवेतमा २५ हजार, साउदीमा ४० हजार, यूएईमा २५ हजार र  समग्र खाडी मुलुकहरुमा १ लाख ५० हजार नेपाली घरेलु कामदार छन् । महासचिव तामाङले श्रम समितिको निर्णयले वैधानिक बाटो हुँदै जाने घरेलु कामदारलाई रोक लगाई अवैधानिक तथा गैरकानूनी प्रक्रियाबाट सेटिङ गरी जानेहरुलाई बढावा दिएको भन्दै समितिको निर्णय अराजक र गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको आरोप लगाए ।
पौरखी नेपालका अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले नेपाल ‘सिड’ महासन्धिको पक्ष राष्ट्र
भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा महिलालाई विभेद गर्न नहुने भन्दै उनीहरुको सुरक्षित आप्रवासन हुनुपर्ने माग गरिन् । वैैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला कामदारहरुमध्ये ९० प्रतिशत घरेलु कामदारको रुपमा जाने गरेको भन्दै उनीहको सुरक्षाका उपायमा सरोकारवाला पक्ष चनाखो हुनुपर्ने माग गरिन् । उनले भनिन्, ‘समितिको निर्णयपछि एकजना दलालका पछि ३५ जना महिला लाम लागेर विदेशिएका छन् । यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने ?’ गत चैत २२ गते श्रम समितिले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार नपठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनसँगै खाडी मुलुकबाट बिदामा नेपाल आएका घरेलु कामदारसमेत श्रम स्वीकृति नपाएपछि जान पाएका छैनन् ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा निम्त्याइएका श्रम तथा रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाइएकोबारे प्रष्ट रुपमा कुनै टिप्पणी गरेनन् । कार्यक्रममा रिइन्ट्री श्रम स्वीकृति रोकिएको बारेमा उठाइएको जिज्ञासामा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु विभागको बाध्यता भएको बताए । अन्तक्र्रियामा प्रधानमन्त्रीका वैदेशिक रोजगारविज्ञ सुशील ढुंगानाले महिला रोजगारीको विषयलाई राज्यले गम्भीर रुपमा समाधान खोज्न लागेको बताए  । 
source - madhyann daily