2 Poush, 2074 | 17 December, 2017 Sunday

नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता, नेकपा माअोवादी केन्द्र

-प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको मूल्यांकन कसरी गर्नुभएको छ ?

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई स्वाभाविक र महत्वपूर्ण घटनाको रूपमा लिनुपर्छ । चीनका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउने विषय जुन ढंगले तत्कालको लागि स्थगित भयो, त्यसबारेमा राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गरेर नेपालको सन्दर्भमा चीनले गर्ने भनिएका कामलाई निरन्तरता दिन र चीन र नेपालबीचको सहयोग अभिवृद्धि गर्न छलफल गरिनुपथ्र्यो । यी दुवै कोणबाट यो भ्रमणलाई सकारात्मक लिनुपर्छ ।

- चीनसँग भएका सहमति लागू नहुनुमा राजनीतिक वा प्रशासनिक इच्छाशक्ति कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?

राजनीतिक परिस्थितिका कारण पर्याप्त ध्यान दिन नपाएको हो कि जस्तो लाग्छ । सरकारको समीकरण जुन ढंगले बनेको छ, त्यसले पनि केही प्रभावित गरेको होला । राजनीतिक परिस्थितिको जटिलता र त्यो परिस्थिति सम्हाल्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता समीकरणको सरकारका कारणले जुन प्रकारको परिस्थिति खडा गरेको छ, त्यसले पनि हुन सक्छ । चीन र नेपाल दुवैले ती समझदारी अगाडि बढाउन नेपालमा भएको सरकार परिवर्तनले पनि समय लिएको हुनुपर्छ । तर जे भए पनि तीव्र गतिमा जान नसक्नु दुःखद हो । अहिलेको सरकार त्यसमा गम्भीर देखिन्छ । ती सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नयाँ वातावरण बन्दैछ ।

-प्रधानमन्त्री भारत जाँदा भारततिर ढल्केजस्तो र चीन जाँदा चीनतिर ढल्केजस्तो देखिन्छ नि?

नेपालको भूराजनीतिक परिस्थिति र हाम्रो नीतिका बारेमा हामी स्पष्ट छौं । हाम्रा दुई छिमेकी र भारतसँग राम्रो, असल र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । समनिकटताको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । कुनै एउटाप्रति ढल्किने वा कुनै अर्कोप्रति ढल्किँदा त्यसले नेपालको हित गर्दैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ । त्यस्तो भयो भने नेपाल रणनीतिक क्रीडास्थल बन्ने खतरा हुन्छ । त्यसले हाम्रो देशलाई कुनै पनि कोणबाट राम्रो गर्दैन । त्यो दिशातिर हामी जाँदैनौं । आफ्नै विवेकले काम गरियो भने पनि अरूको स्वार्थमा गरियो भन्ने नेपालको राजनीतिक संस्कृति पनि छ । ठीक ढंगले समयमै नीति निर्णय बन्न नसक्दा कतिपय विषयमा त्यस्तो भएको हुन सक्छ ।

-प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चीन र भारतबीच सन्तुलन सम्बन्ध राखेको छ?

त्यस दिशातिर पहल र प्रयत्न राम्ररी गरिरहेको छ । सरकारको बनावट, जनतामा देखा परेका धारणा, बौद्धिक जगत्मा जिज्ञासा पैदा भएका होलान्, तर अहिलेसम्मको क्रियाकलाप हेर्दा सरकार राष्ट्रिय हितमा अडिइराखेको छ । राष्ट्रिय हितलाई पूरा गर्न सबैसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर जान प्रयत्नरत छ सरकार । यसबाट नयाँ विश्वास आर्जन हुने स्थिति पनि देखा परेको छ ।

-पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणका बेला चीनसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणले सकारात्मक रूप लिएन भन्ने टिप्पणी पनि आउन थालेका छन् नि ?

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल सरकार र चीनबीच भएको सहमति ऐतिहासिक महत्वको सकारात्मक सम्झौता हो । त्यो सम्झौता राष्ट्रिय हितअनुकूल छ, त्यसमा दुविधा छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यसको लागि पहिलादेखि नै पहल गर्दै आएको थियो । सरकारमा रहेर पनि हामीले पहल गरेका हौं । अहिले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामी दृढ छौं । प्रधानमन्त्री चीन जाँदा कतिपय बुँदालाई अहिल्यै कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सम्झौता हुन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ नेतृत्वसँग जुन ढंगले कुराकानी गरेर आउनुभएको छ, त्यसले सबै सम्झौता कार्यान्वयनमा सकारात्मक वातावरण बनाएको छ ।

-राजदूत नियुक्तिमा परराष्ट्र मन्त्रालय नै बेखबर रहने स्थिति कसरी बन्यो ?

राजदूत नियुक्त गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्भन्दा अगाडि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा नहुनु साह्रै दुःखद र पीडादायी हो । त्यो प्रस्ताव जहाँसुकै छलफल भएको भए पनि औपचारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नै लैजानुपथ्र्यो । विधिवत् रूपमा परराष्ट्रले मन्त्रिपरिषद्मा लगिसकेपछि निर्णय गरिनुपथ्र्यो । त्यहाँ प्रक्रियागत त्रुटि छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ । कुनै पनि विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रको संस्थागत कामलाई यो ढंगले अवमूल्यन गर्ने र उपेक्षा गर्नु हुँदैन । नेपालमा राजदूत मात्रै होइन, सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू पार्टीको भागबन्डा भए पुग्ने, पार्टीको पनि गुट समात्ने, त्यसको निम्ति न्यूनतम आवश्यक योग्यताका बारेमा ध्यान नदिने जुन प्रवृत्ति बढ्दो छ, त्यसले देशको हित गर्दैन ।

नेपालमा कुनै पार्टीमा नलागेका स्वतन्त्र, आत्मगत दृष्टिकोण राख्ने उच्चस्तरका प्रतिभाले कहिल्यै अवसर नपाउने स्थिति बन्यो । उनीहरू कुनै पार्टीको सूचीमा पर्दैनन् । उनीहरू कुनै पार्टीको रोस्टरमै आउँदैनन् । उनीहरू यो देशमा बस्ने कि नबस्ने ? उनीहरूले यो देशको सेवा गर्न पाउने कि नपाउने ? यो पार्टीकरणको गलत रोग नेपालको राजनीति र समाजमा लागेको छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ । पार्टीको नेताको आफ्नो मान्छेलाई पद दिने प्रवृत्ति ठीक भएन । यसलाई सच्याउन जनमत नै निर्माण गर्नुपर्छ । जुन क्षेत्रको जिम्मेवारी दिने हो, त्यसको निम्ति उपयुक्त पात्रलाई संस्थागत ढंगले छान्नुपर्छ ।

-तपाईं परराष्ट्रमन्त्री हुँदा बनाइएको कूटनीतिक आचारसंहिता अहिले पनि लागू भएको देखिँदैन । त्यो लागू गर्ने इच्छाशक्ति नै नभएको हो कि अरू केही कारण छन् ?

नेपालका प्रमुख पार्टीका मुख्य नेतृत्व कूटनीतिक आचारसंहिता लागू गर्न तयार छैनन् । इच्छाशक्ति नहुनु एउटा कुरा हो, तर त्यो लागू गर्ने उनीहरूको मानसिकता नै छैन । पहिला भएको आचारसंहिताको प्रभावकारी अनुगमन गरियो । त्यसपछि राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतालाई पनि आचारसंहिताको दायराभित्र ल्याउन नयाँ आचारसंहिता बनाइयो । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पारित गर्‍यो ।

भाषा परिमार्जन गर्ने भनेर विधायन समितिमा पठाइएको थियो, त्यसपछि म सरकारबाट हटें । त्यो आचारसंहिता त्यत्तिकै समाप्त भयो । नेपालमा पार्टी र तिनको नेतृत्वमा कूटनीतिक आचारसंहिताभित्र बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नै छैन । सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशका दल र तिनका नेताले आचारसंहिता पालना गर्नैपर्छ । आचारसंहिता नैतिक पक्ष हो । देशको स्वाभिमान कायम राख्ने हो र आफ्नो देशमा विदेशीलाई सीमाभित्र कायम राख्ने हो भने हामीले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ ।

-तपाईं उपप्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ, अहिले उपप्रधानमन्त्रीहरूको मर्यादा विवाद छताछुल्ल देखिएको छ । त्यसकै कारण मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि बस्न सकिरहेको छैन, किन यस्तो भइरहेको छ ?

ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यसको लागि ‘सिस्टम’ पालना गरिदिए सबै ठीक हुन्छ । तर सिस्टम पालना गर्न कोही तयार छैनन् । सरकारमा बस्नेहरू, कर्मचारी, उच्च चेतना बोकेका नागरिक सिस्टममा बस्न तयार नभएकाले नै देश भ्रष्टीकरणको प्रक्रियामा गएको हो । सिस्टम सबैले मानिदिनुपर्‍यो नि । मूल समस्या राजनीतिक संस्कृतिको न्यूनताले पद्धति पालना गरिरहेको छैन ।

-गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

मुख्य काम संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनु हो । पहिलो चरणको मुख्य कार्यभार तीनवटा चुनाव गराउने आधार सुनिश्चित गरी आफ्नै नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु हो । यो दिशामा सरकार गम्भीर र इमानदार रूपमा प्रस्तुत भएको छ । सरकारले चुनावको वातावरण पहिलाभन्दा बनाएकै छ । स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१ को लागि घोषणा गरिएको छ । यद्यपि अपेक्षा गरिएअनुसार मधेसकेन्द्रित दललाई चुनावमा सहभागी गराउने सरकारको प्रतिबद्धता पूर्णरूपमा पूरा भएको छैन । त्यसमा पनि आशावादी हुँदै गृहकार्य गरिरहेका छौं । जनताको जीवनस्तर उठाउन राहतस्वरूप तत्काल के गर्न सकिन्छ भन्ने पनि सरकारको कार्यभार थियो । त्यसमा सरकारले प्रयत्न गरिरहेको जनताले अनुभूति भएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न हामी सफल भयौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई हामीले तीव्र बनाएका छौं ।

अनुगमन प्रक्रिया तीव्र भएकै छ । यातायातको लाइसेन्स लिन एउटा मात्रै कार्यालय थियो, त्यसलाई हल गर्न विभिन्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । जटिल परिस्थितिको समीकरणको सरकारबाट कति अपेक्षा गर्ने भन्ने सोचनीय छ । संविधान कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय तह पुनर्संरचना गरेर चुनाव गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु राम्रो हो ।संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित शान्तिप्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने दिशामा अपेक्षा गरिएअनुसार सफलता प्राप्त भइसकेको छैन । तर सरकारबाट प्रयत्न भइरहेको छ ।

-सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नै निकम्मा साबित भइसकेको छ, कसरी अगाडि बढ्छ शान्ति प्रक्रिया?

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको परिचालन, मुद्दा सम्बोधनको निम्ति हामीले पहिला भएको कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने हो । त्यो प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । त्यहाँ भएका टिमको बीचमा एकता कायम गर्ने, त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यसम्पादनमा लैजान साधनस्रोतको अभावबाट मुक्त गरिदिनुपर्छ । यसमा त्यति राम्रो देखिएन । आयोगको नेतृत्वको टिमका साथीहरूमा एकता र सहकार्यको स्पिरिट देखा पर्न नसक्नु अर्को समस्या हो ।

सरकारले आयोगलाई साधनस्रोत जुटाउन सकेन । आयोगको ऐन संशोधनमा सबै पक्षलाई सहमति गराएर अगाडि बढाउनुपर्ने स्थितिमा अपेक्षा गरिएअनुसारको सफलता भएको देखिएन । त्यो प्रयत्न जारी छ ।

-मधेस र पहाडमा मतदाता नामावलीमा छुटेका नाम, मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने, राजनीतिक दलको हैसियत चुनाव चिन्ह नपाएको विषयमा भइरहेको आन्दोलन, संवैधानिक राजतन्त्र र सनातन हिन्दु धर्मलाई राप्रपाको विधानबाट हटाइएको अवस्थामा वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव सम्भव होला?

वैशाख ३१ मा निर्वाचन गरिन्छ र हुन्छ । केही समस्या पनि छन् । मधेसी मोर्चालाई चुनावमा सामेल गर्नु मुख्य हो । त्यससम्बन्धी गृहकार्य अहिले पनि भइराखेको छ । औपचारिक रूपमा निर्णय नभए पनि हामी आशावादी हुँदै तयारीको प्रक्रियामा जुटिरहेका छौं । मतदाता नामावली छुट्नुमा पार्टी र नागरिकको पनि जिम्मेवारी हो । निर्वाचन आयोगले मतदाता सूचीमा नाम राख्न समय नदिएको भए भन्न मिल्थ्यो । त्यस बेलामा जागरुक नहुने र पछि त्यही कारणले चुनावलाई यता वा उता गर्न सकिँदैन । हाम्रै पार्टीका समर्थकको पनि नाम छुटेको छ । मतदाता नामावलीमा छुटेकालाई समेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हामी पनि चाहन्छांै, तर त्यसैले निर्वाचन बिथोलिन दिनु हुँदैन ।

तराईमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गरिएको छ । मधेसकेन्द्रित दल निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ । सहभागी गराउन सरकार र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू छलफल गर्न तयार छन् । निर्वाचन आयोगले संख्या थपेर तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न सकिँदैन भनेको छ । त्यसमा सम्झौता गर्न सकिन्छ । निर्वाचन भइसकेपछि संख्या थप्ने, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरहरूको संख्या वृद्धि हुने र त्यसले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मण्डललाई प्रभावित पार्छ भन्ने तर्क छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमण्डलबाट गाउँपालिका र नगरपालिका प्रतिनिधिलाई हटाइदिन तयार भएको भनेका छौं । यी मुद्दाको कारणले निर्वाचन प्रक्रिया यताउता हुने स्थिति छैन ।

-संविधान संशोधन पहिला कि चुनाव?

चुनावभन्दा अगाडि समग्रमा संविधान संशोधन हुने देखिएन । संविधान संशोधनको समग्र प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा पारित हुने वा नहुने स्थितिमा लगियोस् र हामी चुनावमा आउँछौं भनेर मधेसी मोर्चा भन्छ भने हामी त्यसको लागि तयार छौं । सीमांकनसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइयो भने पारित हुँदैन । यथार्थ त्यो देखियो । त्यो स्थितिमा एजेन्डा सही छ भने किन असफल गराउने अहिले ? त्यही एजेन्डा लिएर चुनावमा गए भइहाल्यो नि भनेर हामीले मधेसी मोर्चालाई भनिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा अरू मुद्दामा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ ।

एमाले र राप्रपासँग पनि अरू तीनवटा मुद्दामा सहमति गरेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । सीमांकन विषयमा स्थानीय चुनाव सकिएपछि अर्को प्रक्रियामा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाऔं । हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई राष्ट्रिय सभाको मतदाताको आवश्यकता महसुस गरेर ल्याएका हौं । त्यसलाई हटाउँदा निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुन्छ भने त्यसको निम्ति पनि हामी तयार छौं । चुनावअगाडि संविधान संशोधन गर्न तयार भएका कारणले प्रस्ताव टेबुल पनि भइसक्यो । सीमांकन पारित हुने देखिएन ।

-सीमांकनबिनाको संविधान संशोधनको औचित्य नरहेको र संशोधनबिना चुनावमा सहभागी हुन नसक्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरू भनिरहेका छन्, त्यस्तो अवस्थामा मोर्चालाई बाहिर राखेर निर्वाचनमा जाने?

हामी त्यसरी सोच्दैनौं । सीमांकनको विषयलाई अहिले नै पारित गरौं भन्ने मोर्चाको प्रस्तावलाई हामीले अनौठौ र अस्वाभाविक मानेनौं । त्यसकारण हामीले प्रतिकूलताको बीचमा पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरायौं । त्यसलाई पारित गराउन प्रयत्न गरिरहेका छौं । पारित नभएको अवस्थामा असफल भयो भनेर किन बनाउने ? स्थानीय तहको निर्वाचनसँग यो प्रत्यक्ष सम्बन्धित छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन गरौं अनि अगाडि बढौं । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रदेशको सीमांकनसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक ढंगले अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । निर्वाचनपछि सकारात्मक ढंगले सोच्न सक्छौं भनेर राप्रपाले पनि भनिरहेको छ । त्यसलाई पनि ध्यान दिएर अगाडि बढौं ।

सीमांकनसहितको संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभाको निर्वाचनभन्दा अगाडि संसद्बाट पारित गराउन प्रयत्न गरौं । त्यसो गर्दा पनि भएन भने एजेन्डा बनाएर अगाडि बढौं । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आवश्यक अरू संशोधनहरू वा अरू वातावरण निर्माण गरौं । हामी वस्तुसंगत कुरा गरिरहेका छौं । मधेसी जनताको ठूलो जनमत हामीले भनेका कुरालाई सही मानिरहेका छन् । त्यो जनमतको दबाब मधेसी मोर्चालाई पर्नेछ । आशा गरौं, मोर्चाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनेछ ।

-वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको हैसियत कस्तो हुने अनुमान गर्नुभएको छ ?

कम्युनिस्टहरू भविष्य वेत्ता होइनन् । भविष्यवाणी गर्ने काम ज्योतिषीहरूको हो । कम्युनिस्टहरू यथार्थको आकलन गर्ने प्रयत्न गर्छन्, यथार्थवादी हुन खोज्छन् । यथार्थवादी हुन खोज्दाखोज्दै पनि संविधानसभा निर्वाचनमा हामी पछाडि पर्‍यौं । हाम्रा कमीकमजोरी सच्याउने दिशामा व्यवहारबाटै लागिरहेका छौं ।

-प्रचण्डले पार्टीबाट सहयोग पाएको देखिँदैन, केपी ओलीलाई सफल प्रधानमन्त्री मानियो, कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ प्रचण्ड र ओलीलाई ?

प्रचण्डलाई पार्टीबाट पूर्ण सहयोग छ । प्रचण्डजी त्यस्तो प्रधानमन्त्री हो, जसको निम्ति पार्टीबाट एक ढिक्का भएर सहयोग पाइरहनुभएको छ । केपी ओली सरकारमा गइसकेपछि केही सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउने आधार तयार भयो । संविधान घोषणा गर्नुअगाडि बाह्य मित्रराष्ट्रहरूले संविधान घोषणा नगर भनेको स्थितिमा संविधान घोषणा गरिछोड्छाैं भनेर ओली अगाडि बढ्नुभयो, त्यो सकारात्मक पक्ष हो ।

दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने समझदारी भएको थियो । त्यो समझदारी उल्लंघन भएको परिस्थितिमा पनि जुन प्रकारले केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने अवसर प्राप्त भयो, त्यो पहिलेको समझदारीअनुसार नै थियो । नाकाबन्दीको विरोधमा यसरी उभिए कि नाकाबन्दी रहँदासम्म भारत भ्रमण गर्दिन भनेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट स्पष्ट रूपमा भन्नु र चीनसँग ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ओलीको भूमिकालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । ओली सरकारका नीतिका केही सीमा र कमजोरी पनि छन् ।

आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कसरी मजबुत गर्ने, आन्तरिक राष्ट्रिय एकताको बलमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको कसरी रक्षा गर्ने भन्नेमा ओलीले ध्यान दिन सकेनन् । ओलीको सबभन्दा कमजोर नीतिगत त्रुटि भनेको आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई ध्यान नदिनु हो ।

-तपाईंले खाडी मुलुक र युरोप भ्रमण गर्ने क्रममा नेपाली कामदारको अवस्था कस्तो पाउनुभयो?

विदेशमा रोजगारका निम्ति जाने क्रम जुन रूपमा बढिरहेको छ, त्यो चिन्ताजनक र दुःखदायी छ । देशभित्र रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न नसकेकाले हामी वैदेशिक रोजगार पूरै रोक्न सक्ने अवस्था नरहेको अहिलेको हाम्रो यथार्थ हो । तर वैदेशिक रोजगारका सवालमा हाम्रो सरकार र राजनीतिक पार्टीको दृष्टिकोण के हो, यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्नेछ र स्पष्ट हुनुपर्नेछ । युवालाई देशभित्रै राख्ने र उनीहरूलाई रोजगारका अवसर दिने, उनीहरूको श्रम र पसिना नेपालमै सिञ्चित गर्ने र नेपाललाई अझ बढी समृद्ध गर्ने नीति लिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा पठाउने, रेमिट्यान्सले देश धान्ने र चलाउने चिन्तन आफैंमा खोटपूर्ण भएकाले यसले मुलुकको विकास गर्न सकिँदैन । कुनै पनि सरकारले युवा पलायन रोक्न नसक्नु सबैभन्दा घातक छ ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री, श्रममन्त्री, अर्थमन्त्री, पर्यटनमन्त्री र ती मन्त्रालयका सचिवलाई राखेर गरिएको बैठकमा म पनि सहभागी थिएँ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको नामकरण नै बेठीक छ । यसले हाम्रो दृष्टिकोण र सोच के हो (? ) भन्ने संकेत गर्छ र हाम्रो नीति गलत छ भन्ने पनि यसले पुष्टि गर्छ । जसरी हुन्छ वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने होइन । अहिले वैदेशिक रोजगार बाध्यात्मक यथार्थ हो, त्यसलाई अहिल्यै रोक्न सकिन्न, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

प्रवद्र्धनको अर्थ सधैं युवालाई विदेशमा पठाइरहने, त्यसैका आधारमा अर्थतन्त्र चलाउने प्रवृत्तिले आफ्नो देशभित्र उद्योगधन्दा सञ्चालन गरेर रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने हाम्रो सोचलाई स्वीकार गर्दैन । त्यसकारण नेपालले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड होइन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन बोर्ड बनाउनुपर्छ । त्यसमा एक प्रकारको सहमति पनि भयो । सायद प्रतिवेदनमा त्यो विषय आउला र कार्यान्वयनमा जाला भन्ने आशा छ । म पार्टीमा अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुख भएपछि हाम्रो श्रम गन्तव्य भएका चारवटा मुलुकमा गएँ । जहाँ गए पनि नेपाली भेटिँदा एकातिर खुसी लाग्छ ।

नेपालीलाई भेट्दा आफ्नै गाउँठाउँमा आएजस्तो अनुभूति हुन्छ, तर उनीहरूभित्र धेरै दुःख र पीडा छन् । मुलुकभित्रका हरेक गाउँबाट युवा बिदेसिएर विकासको गति मन्द हुँदा कतै नेपालका गाउँ वृद्धा श्रम त बन्ने होइनन् भन्ने खतरा छ । देशलाई औद्योगीकरण र विकासको गतितिर लैजानुपर्छ, वैदेशिक रोजगारमा पठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।

-यसमा म्यानपावर एजेन्सी कत्तिको जिम्मेवार छन् ?

उनीहरूको भूमिका छ । म्यानपावर एजेन्सी र त्यहाँसम्म ल्याउने दलालले दुःख दिन्छन् । सरकारले फ्री भिसा, फ्री टिकट भनेको छ, तर म्यानपावर एजेन्सीले अहिले पनि लाखौं रुपैयाँ लिन्छन् । जुन कामको लागि लैजाने हो, त्यसमा दुई किसिमको सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइएको हुन्छ । वास्तविक सम्झौतापत्र सम्झौता पत्र एयरपोर्टमा च्यातिन्छ । जुन वास्तविक सम्झौता पत्र हुँदैन, देखाउने सम्झौता पत्र मात्रै हुन्छ ।

वास्तविक सम्झौतापत्र साथमा पठाइन्छ । आफूलाई पहिले देखाइएको सम्झौतापत्रभन्दा फरक प्रकृतिको काममा लगाइन्छ । गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि अनावश्यक रूपमा राहदानी कब्जा गरिन्छ । जति ज्याला दिने भनेर लगिएको हुन्छ, त्योभन्दा कम ज्याला पाउने अवस्था हुन्छ । बाध्य भएर हिँड्दा उनीहरू पुलिसको फन्दामा पर्छन् । पुलिसले पक्रेर हिरासतमा राखेको अवस्थामा कसैलाई थाहा हुँदैन । महिनौंसम्म हिरासतमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले जुन ढंगले महिलालाई अरब मुलुकमा पठाइन्छ, त्यसरी पठाउने कुरै नगरौं । यथास्थितिमा घरेलु कामदारका रूपमा महिला कामदार पठाउने काम बन्द हुनुपर्छ । नेपाली दिदीबहिनीको पीडा र वेदना त्यहाँ खपिसक्नु छैन । उनीहरूमाथि त्यहाँ अपमान भइरहेको छ । यसलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसको निम्ति सबै खाडी मुलुक र सबै श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ । म्यानपावर एजेन्सीलाई पूरै अनुगमन गर्नुपर्छ । ठग्ने र शोषण गर्ने म्यानपावर एजेन्सीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।

नेपाली दूतावास र नियोगलाई प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गर्न लगाउने, नियमित त्यहाँको सरकारसँग कुराकानी गर्ने र हाम्रा कामदारको हित रक्षाको निम्ति काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले त्यहाँ देखिएका समस्या हल गर्न सरकारले त्यहाँको सरकारसँग कुरा गरेर कामदारको हकहितमा नीति निर्णय गर्न लगाउनुपर्छ ।

प्रस्तुति: चिरन्जीवी ढुंगाना/रेवती सापकोटा, अन्नपूर्णपोष्टबाट