9 Jestha, 2074 | 23 May, 2017 Tuesday

काठमाडौ – सरकारले विभिन्न प्रकारका गम्भीर रोगका बिरामीलाई दिने गरेको आर्थिक सहुलियत पाउन राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । सरकारद्वारा सूचीकृत अस्पतालमार्फत सरकारी सहयोगको उपचार पाउने व्यवस्था छ । धेरैजसो रोगको उपचार राजधानीका अस्पतालबाट मात्रै हुने भएकाले टाढाका बिरामीहरू रोग पहिचान गरेर अस्पतालसम्म आइपुग्दा सरकारले दिने सहुलियतभन्दा बढी खर्च भइसक्ने गरेको खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।

सरकारले २०६८ देखि आठ थरीका रोग मृगौला, जुनसुकै क्यान्सर, टाउकाको चोटपटक, मेरुदण्डको चोटपटक, पार्किन्सन, अल्जाइमर, सिक्कलसेल एनिमिया र मुटुरोगका लागि उपचार सहयोग दिँदै आएको छ । यसमा मृगौलाबाहेक अन्य सबै रोगका लागि सरकारले अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको छ । मृगौलामा भने प्रत्यारोपण नगराउँदासम्म सातामा दुई पटक वा चिकित्सकको सिफारिसमा तीन पटकसम्मको डायलासिस शुल्क सरकारले बेहोर्छ । मृगौला एक पटक डायलासिस गर्दा २५ सय रुपैयाँ लाग्छ । मृगौला प्रत्यारोपण गराउनसमेत सरकारले दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग र प्रत्यारोपणपछि खानुपर्ने औषधिका लागि एक लाख दिने गरेको छ । पछिल्लो दुई महिनामा सरकारले सहुलियत दिने रोगमा कलेजो उपचार, थालासेमिया, एप्लास्टिक एनिमिया, मस्तिष्कघात र बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट थपिएका छन् ।
यी सबैमा अधिकतम एक लाखसम्म सहुलियत उपचार हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले फागुन १ गतेदेखि मुटुको भल्भको शल्यक्रिया नि:शुल्क गरिने घोषणा गरेका छन् । यसमा अढाईदेखि सवा तीन लाखसम्म खर्च हुन सक्छ ।
सरकारले सहुलियतमा उपचार गर्ने घोषणा गरेका १४ वटै रोगको उपचार हुने चारवटा मात्र अस्पताल छन्– त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान । यीमध्ये बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान धरानबाहेक सबै अस्पताल राजधानीमा छन् ।
यसबाहेक अञ्चलस्तरका केही अस्पताललाई कुनै खास रोगको उपचारका लागि सूचीकृत गरिए पनि अझै उपचार पाउन राजधानी आउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले हालसम्म सरकारी र गैरसरकारी गरी ५० स्वास्थ्य संस्था नि:शुल्क उपचारका लागि सूचीकृत गरेको छ । यीमध्ये २२ स्वास्थ्य संस्था मृगौलाको डायलासिसका लागि मात्रै सूचीकृत हुन् ।
सिक्कलसेल एनिमियाको उपचारका लागि लुम्बिनी, भेरी, सेती अञ्चल अस्पताल र राजधानीको निजामती अस्पताल सूचीकृत छन् । निजामती अस्पताल बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्टका लागि पनि सूचीकृत छ । मुटुरोगको उपचारका लागि गंगालाल राष्ट्रिय ह्दय केन्द्र, कलेजो र मृगौला उपचारका लागि मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर, थालासेमिया र एप्लास्टिक एनिमियाका लागि कान्ति बाल अस्पताल सूचीकृत छन् । क्यान्सरका लागि बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल चितवन सूचीकृत छ ।
अधिकांश रोगको उपचारका लागि राजधानी नै आउनुपर्ने भएकाले धेरैजसो बिरामीलाई सरकारले दिने सहुलियत निकै थोरै हुने गरेको छ । क्षेत्रमा उपयुक्त र गुणस्तरीय उपचार सुविधा उपलब्ध नहुँदा रोग पहिचान नहुँदै विभिन्न ठाउँमा धाउँदा नै सरकारले दिने लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्छ । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवस्था भने फरक छ । यो आर्थिक वर्षमा विपन्न नागरिक औषधि उपचारका लागि छुट्याइएको एक अर्ब रुपैयाँ हाल दोस्रो चौमासिकसम्म आइपुग्दा सबै खर्च भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय, विपन्न नागरिक औषधि उपचार शाखाका प्रमुख डा.रामराज पन्थी बताउँछन् । उनले थप ६० करोडसम्म आवश्यक रहेको पनि बताए ।
अत्याधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्तिसहितको अत्यावश्यक सेवा विस्तार सबै अञ्चलमा नभइन्जेलसम्म विशेष उपचारका लागि राजधानी आउने बाध्यता कायमै रहने डा.पन्थी बताउँछन् । ‘सरकारले धेरैजसो रोगमा एक लाखसम्मको अस्पतालको बिल तिरिदिन्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक विशेषज्ञले भने, ‘आफन्तसहित राजधानीमा आएर उपचार गराउँदा खान–बस्न नै योभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ ।’