8 Bhadra, 2074 | 24 August, 2017 Thursday

तीतोपाटी - काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा.शेखर कोइराला अहिले ‘इमान्दार काँग्रेस कार्यकर्ता’ खोज्दै गाँउ–गाँउ गएका छन् । गत बर्ष फागुनमा सम्पन्न काँग्रेसको १३औ महाधिवेशन यता उनले ३४ जिल्लाको भ्रमण गरिसकेका छन्, त्यो पनि ‘अर्गानिक’ काँग्रेसको खोजि र उनीहरुसँग भेटघाटका लागि । यसलाई कतिपयले उनले काँग्रेसभित्र भिन्दै ‘शक्ति केन्द्र’ बनाउन लागेको अर्थमा पनि बुझेका छन्, यद्यपी उनी आफुले गुटमा विश्वास नगर्ने बताउँछन् । काँग्रेस महाधिवेशनका उनी तत्कालीन संस्थापनपक्षबाट केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेद्वार थिए र सवै भन्दा बढी मत ल्याएर चुनाव जितेका थिए । मोरङ–७ बाट संसद समेत रहेका नेता कोइरालासँग अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यवारे पनि आफ्नै सूत्र छ । यीनै विषयमा डा.शेखर कोइरालासँग पत्रकार नेत्र पन्थी र दीपेश शाहीले गरेको कुराकानीः

पछिल्लो पटक यहाँले नेपाली राजनीतिमा ‘सफ्ट कू’ हुन सक्ने बताउनुभयो, यसका केही आधार छन् कि ?


हाम्रो मुख्य काम भनेकै संविधान कार्यन्वयन गर्न संविधान संसोधन गरि निर्वाचनमा जाने हो । संविधानतः हामीले पहिले स्थानीय तहको चुनाव गर्नु पर्यो । त्यसपछि प्रदेशको र केन्द्र तहको निर्वाचनमा जानु पर्यो । त्यसो त हामी संविधान बनाउने बेला र संघियतामा जाने बेलैमा उल्टो दिशामा गयौँ । अब त्यसलाई ‘करेक्सन’ गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्छ । हामीले संविधानसभालाई रुपान्तरित संसदमा नबदलेर सिधै संसदीय निवार्चनमा बदलेको भए त्यसले हालसम्म नयाँ कोर्स लिसकेको हुन्थ्यो ।

हामीले संविधानमै भन्यौँ कि–पहिले स्थानीय, प्रदेश र त्यसपछि केन्द्रीय निर्वाचन भनेर । निर्वाचन अपरिहार्य छ, हुनै पर्छ । निर्वाचनका लागि मिति तोकिनु प¥यो । हामी सबै मिति तोकिनु प¥यो भनेर पनि भन्दै छौँ । तर मिति तोकेर मात्रै निर्वाचन नहुने शेरबहादुरजीको पालामा हामीले देखेका छौँ । उहाँले तोकेको मितिमा निर्वाचन हुन सकेन । मिति तोकेर मात्रै निर्वाचन हुने होइन । एकातिर संविधान संसोधनका विषय छन्, अर्कोतिर मधेशी मोर्चालाई हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु आवश्यक छ भनेर सम्झाउनु पर्नेछ । यो सबै कुरा गर्नलाई समय छैन । हुनत निर्वाचन आयोगको प्रमुखे जेष्ठ १५ सम्म भनेर भन्नु भएको छ । जेठ १५ मा पानी पर्दैन भनेर त्यसो भन्नुभएको होला । मलाई भने त्यो मिति घर्किन्छ कि भन्ने डर छ । किन भने अहिलेसम्म संसदमा आएको छैन । एकातिर हामीले स्थानीय तहको चुनाव गर्न नसक्ने अर्कोतिर समय सरेर मंसिरमा पुग्ने र त्यो पनि केही गरी सम्भव भएन भने त खिलराज रेग्मीको जस्तो अवस्था फेरी आउन सक्छ । मैले भनेको ‘सफ्ट कू’ त्यही हो ।

प्रचण्डले बेला–बेला ‘उदार तानाशाह’ जन्मने खतरा छ भन्नुहुन्छ, तपाईंले ‘सफ्ट कु’को कुरा गर्नुहुन्छ । हाम्रो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्था हेर्दा देश त्यता जान सक्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्ने हो ?

हामीले विश्लेषण गर्ने हो । स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्छु भनेर प्रचण्डजी नेतृत्वमा बनेको सरकार जसमा नेपाली काँग्रेस पनि सहभागी छ, यदि त्यही कामका लागि सरकारको गठन भएको हो भने छिटो–छिटो काम त्यस तर्फ हुनु प¥यो । एमाले संविधान संसोधनमा छलफल गर्न दिन्नौँ भन्दैछ । अर्कोतिर मधेशी मोर्चा परिमार्जन सहितको संविधान संसोधन नभए संविधाननै नमान्ने भन्दैछ । दुबै शक्तिका निर्णय घोर अप्रजातन्त्रिक छन् । छलफल गर्नुपर्यो र छलफल पश्चात पास र फेल के हुन्छ त्यसलाई स्विकार गरेर हिँड्नु पर्यो । त्यसमा उहाँहरु मानिराख्नु भएको छैन । मिति तोक भनेर मात्रै हुँदैन । विदेशी शक्तिलाई औँला देखाउने भन्दा पनि हामी यसमा सक्षम छौँ कि छैनौँ भनेर देखाउने हो । किनभने चुुनाव गर्ने हामीले हो । निर्वाचन आयोगलाई तीन या चार महिना जति हो समय त दिनु परयो । जे कुरामा पनि हामीले विदेशी शक्तिलाई देखाएर हुँदैन ।


तपाईले भनेको ‘सफ्ट कू’ रोक्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुखहरुको गम्भिरता कत्तिको पाउनु भएको छ ?

गम्भिर हुनुहुन्न भनेर म भन्दिनँ । गम्भिर नै देखिनुहुन्छ । काँग्रेससँगको प्रचण्डजीको सहमति ‘स्थानिय तहको निर्वाचन गराएर वैशाख एक गतेभित्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने’ भन्ने छ । प्रचण्डजीलाई लागेको होला ‘मैले निर्वाचन गराउन सकिन भने म त असफल हुन्छु ।’ यो सबै कुरा मिक्स छ । निर्वाचन भएन भने खिलराज रेग्मीको जस्तो अवस्था आउन सक्छ । केही सांसदहरुलाई यो पनि होला कि ‘७ माघ २०७४ संविधानबाट हटाउँला’ । ती गलत सोचहरुमा हामी पर्नु हुँदैन ।

अहिलेको संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशको चुनाव सकेर केन्द्रको चुनावको परिकल्पना गरेको छ र त्यसपछि बन्ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चयनका विषय पनि त्यो कोर्सबाट आउँछन् । यहाँले चाहिँ संसदको चुनावको कुरा गरि राख्नु भएको छ ।

मैले भन्न खोजेको त्यस्तो होइन । हाल मैले स्थानीय तहको चुनाव हुन सक्ने अवस्था देख्दिनँ । तीन दिन पहिले हाम्रै सभापतिजीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्नुभयो । म त संविधान मान्ने मान्छे । संविधानतः ‘निकाय’ रहँदैन ‘तह’ रहने भनेको छ । अब त्यसलाई आधार मान्ने कि नमान्ने ? अहिले निकायको गर्ने कि तहको गर्ने भन्ने हामी विवादमा छौँ । अर्कोतिर मधेशी मोर्चा जबसम्म परिमार्जनसहित संविधान संसोधन हुँदैन तबसम्म हामी निर्वाचन हुन दिँदैनाँै भन्दैछ । मधेशमा मात्रै होइन पहाडी भु–भागमा पनि गर्न दिँदैनौँ भनेर भन्दैछ । एमाले संविधान संसोधनको विषयमा छलफलै गर्न दिँदैनौँ भन्दैछ । यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरुले कसरी निर्वाचन गर्ने त ? खाली आयोगलाई देखाएर हुँदैन । स्थानीय तहको चुनाव हुन सके त राम्रो हुन्थ्यो, भएन भने के हुन्छ ? प्रतिनिधीसभाको निर्वाचन भएन भने हाम्रो संविधान ‘बेकाम’ हुन्छ । ७ माघ २०७४ भित्र एउटा पनि निर्वाचन हामीले गर्न सकेनौँ भने संविधान ‘बेकाम’ हुने भयो । कम्तिमा राष्ट्रलाई संकटबाट जोगाउनका लागि भएपनि प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न जरुरी छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले मधेशी दलको सहभागिता नभए पनि चुनाव हुन्छ भनि राख्नु भएको छ । यहाँले मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । मधेशको ‘ग्राउण्ड रियालिटि’ हेर्दा आज चुनाव गराउन सकिने अवस्था हो कि होइन ?

उहाँ यस्तै कुरा गरी रहनु हुन्छ । म मोरङको प्रतिनिधि । सिंगो २ नम्बर प्रदेश र मोरङको परिस्थिति भिन्न छ । स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न बनेको आयोग अहिलेसम्म पनि २ नम्बर प्रदेशका ८/१० वटा जिल्लामा जान सकेको छैन । काठमाडौँमा बसेर इन्फर्मल्ली जो–जोसँग छलफल गर्नुभयो, त्यति मात्रै हो र त्यसको आधारमा उहाँहरुले तह बनाउनु भयो । स्थानीय चुनावमा त एकदम सामान्य मानिस पनि भाग लिन्छ । गाविस मात्रै होइन वडा वडाबाट पनि सदस्य हुनुपर्छ । तर, त्यहाँ कोही पनि सन्तुष्ट छैन । त्यो कहाँबाट देखिन्छ भने, पहाडी र हिमाली भागमा ६८ प्रतिशत र तराईँ मधेशमा ३२ प्रतिशत मात्रै तह बनाइको छ । प्रतिनिधित्व त मधेशमा कम हुने भयो । यो कुरा बोल्दा कसैले नबोल भन्छ भने त्यो गलत हुन्छ । यस विषयमा मलाई पनि चित्त बुझेको छैन । पहाड र हिमालमा ठुलो भुगोल छ, जनसंख्या कम छ त्यसैले भुगोलको आधारमा तह बनाईनुपथ्र्यो । तराईँ मधेशमा जनसंख्यालाई आधार मानेर तहको निर्माण गर्नुपथ्र्यो । भुगोलको तुलनामा जनसँख्या तराईमा धेरै छ । विवाद त्यहीँबाट सुरु भयो ।

अब अन्य विवादहरु पनि आइसके । पहाड र हिमालमा पनि विवाद आएको छ । सर्वदलिय सहमतिबाट आएका कुरालाई पनि आयोगले नमानेर हिँडेको रहेछ । यस्तो अवस्थामा तराईमा चुनाव नगरे पछि हुन्छ भनेर ओलीजीले भन्दै हिँड्नु भएको छ रे, तर त्यो नसोचे हुन्छ । त्यसले झनै विकराल परिस्थीति निम्त्याउँछ ।

काँग्रेसको महाधिवेशन भएको करीब एक वर्ष भयो, त्यतिबेला तीनवटा समुह भएर चुनाव लड्नु भयो । अहिले पार्टीको स्वास्थ्य कति ठिक छ ?

कांग्रेसको स्वास्थ ठिकै देखिन्छ, तर जसरी अगाडि बढ्नु पर्ने हो त्यसरी सकि राखेको छैन । पदाधिकारी, अन्य विभाग र समिति बनाउनु पर्नेमा हामी सकिराखेका छैनौँ । सुशिल कोइराला सभापति हुँदा पनि देउवाजीले ‘असक्षम’ भन्ने आरोप उठाउनु नै भएको हो । हामी त्यति भन्दैनौँ । स्थानीय चुनावमा जबसम्म पदाधिकारी लगायतका समितिहरु पुर्ण भएर जाँदैनन् तबसम्म नेपाली काँग्रेसमा समस्याहरु यथावतै रहन्छन् । त्यसको परिणाम स्वरुप गुटहरु पनि रहन्छन् । समस्या त्यो होइन तर वाँकी समस्यालाई छिटो समाधान गर्नुपर्यो । एउटै राम्रो काम के भएको छ भने, ७५ वटै जिल्लाहरुका केन्द्रीय सदस्य साथीहरुलाई जिल्ला–जिल्लामा खटाइएको छ । तर, जिल्लामा खटाएको साथीहरुले उल्टै हामीलाई नै केन्द्रमा के भएको छ भनेर प्रश्न सोध्ने गर्नुहुन्छ । उहाँहरु माथि नै समस्या समाधान भाएको छैन तर, कसरी मिलाउने भन्नुहुन्छ । मलाई लाग्छ, चुनावको माहोल बन्दै गएपछि विस्तारै सबै हल हुन्छ ।

तपाई विभिन्न जिल्ला र गाउँमा गएर पुराना र इमान्दार काँग्रेसी खोजीरहेको छु भन्नु हुन्छ, किन ?

केन्द्रमा दुईवटा/तीनवटा खेमा छन् । जिल्लामा पनि त्यही अनुसारको खेमाहरुको निर्माण भएको छ । त्यो गाउँ हुँदै वडासम्म विस्तारित भएको छ । हामीले मधेसमा र अन्य ठाउँमा अन्य राजनीतिक विचारधाराका पार्टीहरुसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्नु पर्नेछ तर, हामी आ–आफैमा प्रतिस्प्रधा गर्दैछौ । म कुनै खेमासँग आस्था र विश्वास राख्दिनँ, म नेपाली काँग्रेसमा विश्वास गर्छु भन्ने नेता/कार्यकर्ता पाउन गाह्रो छ । त्यो नेपाली कांग्रेसको दुर्भाग्य हो । त्यसले नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर बनाई राखेको छ । पार्टी सभापतिले नै यस्ता गुट र खेमाहरुलाई निरुत्साहित गर्दै सबैलाई समान दृष्टिकोणले हेर्नु पर्ने हो जुन हुन सकेको छैन ।

    उहाँले जे भन्नु भयो त्यतिबेला वीपिले भनेको कुरालाई कोट गर्नु भएको हो । तर, उतिबेलाको राजनीति र अहिलेको राजनीति धेरै फरक भइसक्यो । ६२ प्रतिशतभन्दा धेरै कम्युनिष्ट अहिले संसदमा जनताका प्रतिनिधि भएका छन् ।

गुट र खेमाको विरोध गरे झै गर्ने तर आफैले पाचौँ धार निर्माण गरेर हिँड्ने भनेर तपाईको आलोचना हुने गरेका छ नि ?

आरोप लगाउनेहरुले लगाउँछन् । तर तपाईँहरु भन्नुस, मैले गु्रप बनाएको छु कि छैन भनेर ? घुम्नै नजा भन्नु हुन्छ भने त त्यो बेग्लै कुरा भयो । म त जुन जिल्ला गएपनि शेरबहादुर, रामचन्द्र, कृष्ण सिटौला या खुमबहादुर जुनसुकै गुटका साथीहरु भेट्न बोलाउँछु । उहाँहरु भेट्न पनि आउँनुहुन्छ । हाम्रोबीच छलफल हुन्छ । म त खेमा बनाएर हिँडि राखेको छैन । म चाँहादा पनि चाँहादिनँ । खेमा त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला निर्वाचन हुन्छ । त्यो स्वभाविक हो । किनभने मैले पनि एकैजनालाई भोट न दिएँ होला । सबै सभापतिका उम्मेद्वारहरुलाई भोट त दिँएन हुँला । त्यसपछि हार जित भयो, सकियो । त्यसपछि त हामी सबै नेपाली काँग्रेस भयौँ । तर अहिले त नेपाली काँग्रेसको नभइकन शेरबहादुरको, रामचन्द्रको, सिटौलाको, खुमबहादुरको भन्ने परिस्थिति श्रृजना भइराखेको छ ।

पार्टी निर्वाचन पछि देउवा र पौडेलजीको बीचमा कायम दुरी कम गर्ने प्रयास यहाँले पनि गर्नु भयो होला, अहिले उहाँहरु बीचमा कत्तिको दुरी छ ?

उहाँहरु के गर्नु हुन्छ मेरो सरोकारको विषय होइन । दुवै जना मैले सम्मान गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । सभापति या वरिष्ठ नेताको नाताले मात्रै होइन म उहाँहरुलाई वास्तवमै सम्मान र आदर गर्छुँ । मैले केही बुझेँ, थाहा पाएँ भने त्यो उहाँहरुलाई गएर मैले जानेको यस्तो हो है भनेर भन्ने गरेको छु । तर गुटको मिटिङ भनेर म उपस्थित हुदिनँ ।

पछिल्लो एक अन्तर्वार्तामा यहाँका पार्टीका महामन्त्री पनि र पारिवारिक सदस्य पनि रहेका सशांक कोइरालाले ‘कम्युनिष्टहरु विश्वास गर्न लायक शक्ति होइनन्’ भन्नुभयो । यहाँलाई के लाग्छ ?

उहाँले जे भन्नु भयो त्यतिबेला वीपिले भनेको कुरालाई कोट गर्नु भएको हो । तर, उतिबेलाको राजनीति र अहिलेको राजनीति धेरै फरक भइसक्यो । ६२ प्रतिशतभन्दा धेरै कम्युनिष्ट अहिले संसदमा जनताका प्रतिनिधि भएका छन् । अब उनीहरुलाई विश्वास नगरिकन, साथ नलिकन हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सहकार्यको विकल्प हामीसँग छैन । कि हामी एक्लै हिँड्छौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो, जुन त्यो सम्भव छैन । त्यसैले सशांकजीले भन्नु भएको कुरा पनि सही हो । तर अहिलेको वास्तविकता यो हो ।

दुईवटा कुरा सँगसँगै कसरी हुनसक्छ ?

होइन, उहाँले त वीपिलाई कोट गरेर भन्नु भएको हो । वीपिले जनमत सँग्रहमा पनि कम्युनिष्टलाई साथ दिएर हिँड्नु भएन नि । त्यो त्यतिबेलाको अवस्था हो । तर, अहिलेको अवस्था सहकार्यको अवस्था हो । कुनै पनि दलले अहिले वहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । बहुमत नआएपछि त कसै न कसैसँग त सहकार्य गर्नु नै पर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले पनि त्यो दिँदैन ।

काँग्रेसको समर्थनमा माओवादी सरकारमा छ । पछिल्लो पाँच महिनाको सरकारको काम हेर्दा सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था छ ?

मन्त्रीहरुको कुरा सुन्दा सन्तुष्ट हुन सकिन्छ । तर आम जनतासँग कुरा गर्दा जनता सन्तुष्ट छैनन् । एकातिर सरकार अराजक भएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ, अर्कोतिर विश्व बैंकहरुले ११ प्रतिशत बजेट पनि सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन भन्छन् । यी सबै कुरा हेर्दा सरकारले काम गर्न नसकेकै भन्ने देखिन्छ । कहीँ कहीँ राम्रो पनि देखिन्छ । जस्तो विद्युत प्राधिकरणमा जुन नयाँ निर्देशक आउनु भएको छ उहाँले राम्रो गर्नु भएको छ । तर ओभरअल हेर्दा विकास गर्न नसकेकै देखिन्छ ।

आजै (मंगलवार) बिमलेन्द्र निधि र दिपक गिरीले बबई परीयोजनाको ३९ करोड रकमलाई रकमान्तर गरेर आ–आफ्नो जिल्लामा लाने प्रयास गर्नु भएको भन्ने समाचार आइरहेको छ । सत्य हो या होइन म भन्न सक्दिनँ । तर, यदि हो भने गलत हो । यो अराजकताको कुरा हो । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा त्यस्ता नेपालीलाई भेट्नु हुन्छ जसलाई ९ जना वरिष्ठ प्रहरीको हत्या गरेको आरोप छ । भेट्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आफ्नै तर्क छन् तर खुलेयाम भेट्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मात्रै हो । र त्यहीबेला सरकारले सर्वोच्च अदालतमा भएको मुद्दा फिर्ता लिन्छौँ भन्छ । त्यसले प्रहरी प्रशासलाई कस्तो म्यासेज जान्छ ? यो कुरा हामीले सोच्ने कि नसोच्ने ? यो कुराहरुलाई हामीले मनन गर्नुपर्ने छ ।

सरकारको ‘ठाउँ–ठाउँमा गेयर बदल्ने वा ब्रेक लगाउने’ शक्ति त काँग्रेस नै होइन र, जसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो ?

सरकारको गेयर हामीसँग छ भन्दैमा जथाभावीगर्नु भएन । हामीले बताई दिनुपर्छ कि यहाँ गलत भयो । त्यो पनि हामीले भन्दिनँ सकेनौँ भने परिस्थिति अप्ठेरो बन्दै जान्छ । अर्को उदाहरण हेरौँ–मंगोलियाका परराष्ट्रमन्त्री र चीनीयाँ पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य एकै दिन नेपाल आउनुभयो । र प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटको समय पनि एकै दिन राखियो । बालुवाटारमा मंगोलियाका र चीनका प्रतिनिधि भिन्दा भिन्दै कोठामा राखियो । यो संयोग हो अथवा कुटनीतिक समस्या ? जनतालाई थाहा नभए पनि हामीलाई थाहा छ कि, दलाई लामाले मंगोलियाको भिजिट गरेका कारण चीनले मंगोलियामा नाकाबन्दी गरेको थियो । अनि हाम्रो यो अवस्था ? यस्ता गम्भिर विषय हुन् । त्यसरी नै भारत र चीनसँग कुटनीतिक ब्यालेन्स बनाएर जान सकिएन भने परिस्थीति विकराल बन्दै जान्छ ।

सरकारले ध्यान दिएन भन्ने तपाईको भनाई ?

दिएको भए यसो हुने थिएन ।

राष्ट्रवादी र गैह्र राष्ट्रवादी भनेर मुलुक दुई दिशामा विभाजित भएझै देखिन्छ यसले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउँछ ?

म राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा गर्ने मान्छे । अहिले म एमालेले उठाएको राष्ट्रवादलाई उग्रराष्ट्रवाद भन्छु । अर्कोतिर मधेशमा जे आईरहेको छ त्यो उग्रमधेसवाद हो । उग्रराष्ट्रवादको कुरा हुँदाखेरी उग्रमधेशवादको कुरा पनि त्यही अनुसार नै अगाडि जान्छ । यस्ले कसैलाई नोक्सान गरेमा नेपाल र नेपालीलाई नै हुने हो । हामी अहिले निकै अप्ठेरो परिस्थितिमा छौँ । अहिले मधेश र पहाडको समाजमा निकै ठुलो खाडल श्रृजना भएको छ । त्यसले गम्भिर समस्या निम्ताउँछ । यदि त्यसो भयो भने रोक्ने कस्ले ? दलहरुले त हो । तर हामी सक्छौँ ? पुलिस प्रशासन लगाएर रोक्न सकिन्छ ? मलाई लाग्छ अराजकता बढेमा हामीले त्यसालाई रोक्न सक्दैनौँ । समुदायका बीचमा रहेको सद्भाव निकै गम्भिर कुरा हो । अहिले ओली लगायतका मानिसहरुले जुन उग्रराष्ट्रवाद उठाउनु भएको छ,जससँगै उग्रमधेशवाद पनि उठेको छ, यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । जातिय द्वन्द्व भयो भने के हुन्छ ? देश विखण्डन तिर जान्छ । त्यसकारण हामीले सोच्न जरुरी छ ।

    हिटलरमा त्यस्तो प्रकारको स्वभाव थियो । ट्रम्पले अब पहिलो दिननै मिडियालाई गालि गरिरहेको छ । नेपालमा पनि त्यही गर्न खोजिएको थियो । यो उग्रराष्ट्रवादको चरित्र हो ।

एमालेको मुल नेतृत्वले यसमा किन ध्यान दिइरहेको छैन भन्ने लाग्छ ? कतै सत्ताबाट बाहिरिन परेको ‘साइड इफेक्ट’ त होइन नि ?

सत्ता बर्हिगमनको कारणले पनि होला । अर्को अहिलेको विश्व नै त्यसरी हिँडि रहेको छ । यो पपुलिजम एमालेको मात्रै होइन विश्वभरीको समस्या हो । ट्रम्पले अमेरिकामा ‘अमेरिका फर अमेरिकन’ भन्ने नारा ल्यायो । उसको पहिलो डिसिजन नै टिपीपीलाई उल्टाउने भयो । आर्थिक उदारताका बारेमा सी जिङपिङले बोलेको हेर्नुस् । विश्व नै परिवर्तन भइरहेको छ ।
पहिले विश्वमा तीनवटा धु्रबहरु थिए । अमेरिका, रुस र असंल्गन । त्यसपछि द्ुई ध््रव भयो । फेरी एक धु्रव भयो । अब फेरी विकेन्द्रित हुँदैछ । यो पपुलिस्ट राष्ट्रवाद पनि त्यसैको असर हो । ९९ प्रतिशत मानिसमा निरंकुश नेचर हुन्छ । त्यो पावर भएको बेलामा मात्रै देखिन्छ । जब प्रजातन्त्रिक पद्धतिबाट चुनिएर आउँछ त्यसपछि प्रतिपक्षिलाई भित्तामा पु¥याउने काम गर्छ । त्यसपछि उसले सिभिल सोसाइटीलाई छिन्नभिन्न पारेर आफ्नो मात्रै टिम बनाउँछ ।

कर्मचारीमा गएर आफ्ना खास मानिसहरुलाई स्थापित गर्छ । सुरक्षा क्षेत्रमा पनि आफ्नै मान्छे स्थापित गर्छ । त्यसपछि कानुुनी निकायमा स्थापित गर्छ । अन्तमा उसले मिडियालाई किन्न खोज्छ । कति मिडियाले मान्दैनन् । जो मिडियालाई किन्न सक्दैन, त्यसमाथि सेन्सरसिप लगाउँछ । सबैमा अन्तरनिहित त्यो स्वभाव हुन्छ । हिटलरमा त्यस्तो प्रकारको स्वभाव थियो । ट्रम्पले अब पहिलो दिननै मिडियालाई गालि गरिरहेको छ । नेपालमा पनि त्यही गर्न खोजिएको थियो । यो उग्रराष्ट्रवादको चरित्र हो

माओवादी र काँग्रेसबीच सत्ता समिकरण तयार पार्दा जुन सहमति भएको छ त्यो सजिलै कार्यन्वयन हुन्छ या कांग्रेसले पहल लिन्छ ?

यसमा प्रचण्डजीको मतको कुरा हो । राजनीतिमा नैतिकता हुनुपर्यो । नैतिकता छैन भने, राजनीति नगरे हुन्छ । नेपालमा धेरै राजनीतिज्ञको नैतिकता देखिएन । सहमति के भएको छ भने, चु्नाव गराएर माओवादीले छोड्ने । चुनाव नगराईकन होइन । अब नैतिकता छ भने त्यो गर्नु परयो । नगरे के गर्ने भन्ने जुन छ, त्यसमा कि त यही सरकारमा बस्नु पर्यो । या हामी बाहिर आउनु पर्यो । त्यो पनि भएन भने कुनै अर्को शक्तिसँग सहकार्य गर्नु परयो । त्यो बाहेकको विकल्प त हामीसँग छैन । मेरो भनाई त प्रचण्डजीले हस्तान्तरण गर्नुपर्यो । देउवाजीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्यो भन्ने हो ।

लोकमानसिँह प्रकरणमा संवैधानिक अंगमाथि हमला भयो भन्ने जुन तपाईं प्रतिक्रिया थियो त्यो संवैधानिक व्यवस्था स्थापित गर्ने चिन्ता थियो या लोकमान बचाउने ?

लोकमानलाई नियुक्त गर्नु हुँदैन भन्ने मान्छे मैं हो । मैले त्योबेला नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशिल कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्टप्रसाद सिटौला चार जनालाई भनेकै हो । उहाँहरु चारैजना खुबै लागिराख्नु भएको थियो । प्रचण्डजी, बाबुरामजीहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई मैले आग्रह गरेकै हो । अहिले मेरो उहाँहरुलाई प्रश्न छ त्यतिबेला योग्य व्यकित अहिले कसरी अयोग्य हुन पुगे ?

दोस्रो, कुरा जसरी हठात रुपमा लोकमान विरुद्ध १ सय ५७ जनाले हस्ताक्षर गरेर महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नु भयो त्यसमा केही मकसद छ कि छैन ? हामीले बुझ्ने कि नबुझ्ने ? लोकमानजी आयुक्त हुँदा जसको मुद्धा टेबुल भएको थियो त्यो रोकिनु भएन । यदि मेरै विरुद्ध हो भने पनि त्यो अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मेरो कुरा हो । संसदको सर्वोच्चताको नाममा १४९ को तरवार अब संवैधानिक निकायका प्रमुख लगायत सबैको घाँटीमा झुण्डीयो ।

हामीले जसलाई चाह्यौँ त्यसलाई निलम्बीत गर्न सक्ने भयौँ । महाअभियोग नलगाउनुस भन्ने पनि होइन मेरो भनाई । तर त्यसको मक्सद नै गलत थिया भन्ने हो । कतिसम्म डराएका रहेछन् भने त्यत्रो समय डेढ दुई महिनासम्म संसदमा छलफल पनि गरेनन् । लोकमानले त्यो फाइल खोल्दिन्छ कि भनेर न हो छलफल नभएको । मेरो शंका त्यहाँ छ ।

भनेपछि पाइपलाईनमा रहेका फाइलहरु बन्द हुने खतरा रह्यो ?

त्यसमा कुनै शंका छ र ? तपाईँहरुलाई होला तर मलाई कुनै शंका छैन ।